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Meerut News : अब यूपी में यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन से भुगतान कर पाएंगे डिजिटल खतौनी

राजस्व परिषद आयुक्त एवं सचिव एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देस भेजे हैं। जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अ​धिकारों का अभिलेख नियमावली-2021 में कंप्यूटरीकृत …

Meerut News : राजस्व परिषद ने कंप्यूटरीकृत खतौनी लेने वालों को नगद पैसा जमा करने की परेशानियों से मुक्त कर दिया है। अब खतौनी लेने वाले चाहें तो यूपीआई और क्यूआर कोड को स्कैन कर डिजिटल रूप से फीस जमा कर सकते हैं। सभी तहसीलों में इसकी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए आनलाइन प्रक्रिया को लगातार मजबूत करने की तरफ प्रदेश सरकार अग्रसर है।

भ्रष्ट्राचार और घूसखोरी पर लगाम 
इसका मकसद भ्रष्ट्राचार और घूसखोरी पर लगाम लगाने के साथ ही लोगों को सुविधा के तहत जल्द से जल्द खतौनी उपलब्ध कराना है। राजस्व परिषद ने कम्प्यूटरीकृत खतौनी प्राप्त करने की व्यवस्था की है। आने वाले दिनों में तहसीलों से अन्य जमीनी संबंधी कागजात आनलाइन दिए जाने की योजना पर काम चल रहा है। मौजूदा समय में कंप्यूटरीकृत खतौनी प्राप्त करने के लिए लोगों को नगद पैसा जमा करना होता था। लेकिन लोगों को परेशानी भी होती है। कहीं लाइन में लगना होता है तो कहीं लोगों के पास खुले पैसे का आभाव रहता है। जिस कारण खतौनी पाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता हे।

जिलाधिकारियों को दिशा-निर्दश भेजे
राजस्व परिषद आयुक्त एवं सचिव एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्दश भेजे हैं। जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अ​धिकारों का अभिलेख नियमावली-2021 में कंप्यूटरीकृत खतौनी देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आवेदक द्वारा तहसील कंप्यूटर केंद्रा पर शुल्क जमा कर खतौनी की डिजिटल रूप से हस्ता​क्षरित कापी प्राप्त कर सकता है। अभी इसके लिए डिजिटल भुगतान की व्यवस्था नहीं थी।

डिजिटल भुगतान सेवा को प्रोत्साहित करने का फैसला
राजस्व परिषद स्तर पर अब डिजिटल भुगतान सेवा को प्रोत्साहित करने का फैसला ​लिया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी तहसील काउंटरों पर जरूरतमंद व्यक्ति तय फीस को नगद के साथ ही क्यूआर कोड या यूपीआई से डिजिटल पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा स्टेटिक स्टैंडी और पीओएस मशीन खतौनी प्रभार शुल्क के लिए एसबीआई में खोले गए सुरभि बचत खाते पर भी शुल्क जमा किया जा सकता है। इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी जिससे कि वे डिजिटल भुगतान की सुविधा का लाभ ले सकें।

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