ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत : राकेश टिकैत और हन्नान मौला समेत कई नेता मौजूद, संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच का ऐलान

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में महापंचायत शुरू हो गई है। जिसमें हजारों किसानों की भीड़ मौके पर मौजूद है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, वरिष्ठ किसान नेता हन्नान मौला समेत कई किसान नेता शामिल हुए है।

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में महापंचायत शुरू हो गई है। जिसमें हजारों किसानों की भीड़ मौके पर मौजूद है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, वरिष्ठ किसान नेता हन्नान मौला समेत कई किसान नेता शामिल हुए है। किसान नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार आर-पार की लड़ाई है। किसान 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच भी करेगा।

2 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान
सोमवार सुबह हजारों किसान किसान सिटी पार्क में एकत्र हुए। यहां से वे पैदल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे। इसके बाद महापंचायत शुरू हुई। पुलिस ने महापंचायत में 3000 किसानों को शामिल होने की अनुमति दी है, लेकिन किसान नेताओं ने कहा है कि 10000 से ज्यादा किसान पहुंचेंगे। 2 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे किसान नेताओं का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। किसान महापंचायत के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होगा।

यमुना प्राधिकरण पर होगी महापंचायत
27 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापड़ाव रहेगा। इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण पर चलेगा। आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच के रूप में होगा। महापंचायत के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी महापंचायत की रिकार्डिंग भी कर रहे हैं।

इन पांच मांगों पर हुई चर्चा
किसान नेताओं ने कहा कि महापंचायत में पांच मांगों पर चर्चा हुई है। जिसमें पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत भूखंड और 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए।1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर से चार गुना मुआवजा और 20 प्रतिशत भूखंड दिए जाएं। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए। हाई पावर कमेटी द्वारा पारित मुद्दों पर शासनादेश जारी किए जाएं और आबादी क्षेत्र का समुचित निस्तारण किया जाए।

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