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Greater Noida West : होम बायर्स ने यूपी रेरा चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन, अपार्टमेंट एक्ट 2010 के अनुपालन की मांग

होम बायर्स ने आज उत्तर प्रदेश रेरा (UPRERA) के चेयरमैन के समक्ष अपनी गंभीर समस्याओं और चिंताओं को प्रस्तुत करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से अपार्टमेंट एक्ट 2010 के सख्त अनुपालन की मांग की गई है

Greater Noida West : होम बायर्स ने आज उत्तर प्रदेश रेरा (UPRERA) के चेयरमैन के समक्ष अपनी गंभीर समस्याओं और चिंताओं को प्रस्तुत करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से अपार्टमेंट एक्ट 2010 के सख्त अनुपालन की मांग की गई है, ताकि होम बायर्स के अधिकारों की रक्षा हो सके। पूर्व सांसद प्रत्याशी नरेश नौटियाल द्वारा प्रस्तुत इस ज्ञापन में होम बायर्स ने अपनी समस्याओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया, ताकि सभी समाजिक वर्गों, चाहे वे ग्रुप हाउसिंग समिति हों, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों, या लो राइज सेक्टर के निवास, सभी की आवाज प्रभावी ढंग से उठाई जा सके। 

ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु उठाए गए
1. लैट का पंजीकरण : होम बायर्स ने शिकायत की कि 10% भुगतान के बावजूद उनके फ्लैटों का पंजीकरण नहीं कराया गया, जबकि यह प्रक्रिया यूपी रेरा और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के नियमानुसार अपेक्षित थी।

2. बिल्डर द्वारा ट्रांसफर चार्ज और अतिरिक्त शुल्क : होम बायर्स से 200 से 600 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक ट्रांसफर चार्ज और अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि अधिकतर कार्य बायर्स द्वारा स्वतः ही संपन्न किए जाते हैं।

3. एफएआर और अतिक्रमण : 14 मंजिल की इमारतों को 20 या 33 मंजिल तक विस्तारित कर दिया गया है, जिसका कोई स्पष्ट विवरण होम बायर्स को नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, कॉमन एरिया का अतिक्रमण कर उसे व्यावसायिक दुकानों में तब्दील कर दिया गया, जिससे होम बायर्स पर आर्थिक बोझ पड़ा है।

4. प्रोजेक्ट फेस का हस्तांतरण और अतिक्रमण : ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि एक बिल्डर के नाम पर पंजीकृत प्रोजेक्ट को अनाधिकृत रूप से दूसरे बिल्डर को हस्तांतरित कर दिया गया, बिना होम बायर्स या संबंधित अधिकारियों को सूचित किए। इससे न केवल होम बायर्स के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि यह भ्रष्टाचार को भी दर्शाता है।

अपार्टमेंट एक्ट 2010 का सख्ती से पालन
ज्ञापन में अपार्टमेंट एक्ट 2010 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और कानून के उल्लंघन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही, होम बायर्स, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, और सेक्टर के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने की अपील की गई है। ज्ञापन के अंत में, नरेश ने उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इन मुद्दों का शीघ्र समाधान निकाला जाए, ताकि सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सके और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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