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लिफ्ट हादसों की राजधानी गौतम बुद्ध नगर : सोसाइटी में 17 मिनट तक फंसा रहा डिलीवरी ब्वॉय, नहीं ली किसी ने सुध

ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में आज एक डिलीवरी ब्वॉय करीब 17 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा और उसे तब बचाया जा सका जब उसने किसी तरह ऑर्डर देने वाले को कॉल किया।

Noida News : नोएडा की सोसाइटी में लिफ्ट में फंसने की घटनाओं में तेजी आई है, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठ रही हैं। हाल ही में, एक 7 वर्षीय बच्चा लिफ्ट में फंस गया, जिसे एक निवासी ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में आज एक डिलीवरी ब्वॉय करीब 17 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा और उसे तब बचाया जा सका जब उसने किसी तरह ऑर्डर देने वाले को कॉल किया।

दोपहर की है घटना
शिवालिक होम्स सोसाइटी में रह रहे अरविंद कुशवाहा ने जानकारी दी कि वह इस सोसाइटी में पिछले आठ साल से रह रहे हैं। यह सोसाइटी यूपीसीडा (UPSIDA) के तहत सूरजपुर साइट सी ग्रुप एक्सटेंशन-दो में आती है। आज दोपहर 2 बजे, एक डिलीवरी ब्वॉय लिफ्ट में फंस गया। इसके बावजूद कि उसके फोन में नेटवर्क था, अरविंद ने तुरंत मेंटीनेंस टीम को सूचित किया, जिससे डिलीवरी ब्वॉय को बाहर निकाला जा सका।

हर रोज होते हैं हादसे
अरविंद ने बताया कि सोसाइटी में चार टावर हैं, जिनमें आठ लिफ्टें हैं। रोजाना कोई न कोई लिफ्ट में फंस जाता है। आज की घटना के समय बच्चे स्कूल से लौट रहे थे; अगर कोई बच्चा लिफ्ट में फंस जाता, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? अरविंद ने यूपीसीडा को कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में फंसने की बढ़ती घटनाओं के कारण लोग चिंतित हैं और सरकार से लिफ्ट सुरक्षा एक्ट को जल्द लागू करने की अपील कर रहे हैं।

नहीं सुध ले रहे जिम्मेदार
नोएडा, जिसे कभी सपनों का शहर माना जाता था, अब गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। यहां लिफ्ट हादसे एक बड़ी चिंता बन चुके हैं। जुलाई में ही पांच प्रमुख लिफ्ट हादसे हुए, जिनमें गौर सिटी, हवेलियां वैलेंसिया होम्स, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क, और ला रेजीडेंशिया सोसाइटी शामिल हैं। इन घटनाओं में लोगों को 30 से 60 मिनट तक फंसे रहना पड़ा। समस्या सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है; गाजियाबाद की शिप्रा कृष्णा विस्टा में भी लिफ्ट गिरने से छह लोग घायल हो गए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिल्डरों और अपार्टमेंट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराने के लिए कानून बनाया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

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