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नोएडा किसान आंदोलन : आबादी व्यवस्थापन नीति को मिली मंजूरी, जानिए किसको मिलेगा योजना का लाभ...

गौतमबुद्ध नगर में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सचिव...

Greater Noida News : गौतमबुद्ध नगर में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सचिव अभिषेक प्रकाश ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ को पत्र भेजकर किसानों की आबादी व्यवस्थापन विनियमावली में संशोधित नीति को मंजूरी दी है। यह नीति केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी, जहां भूमि अधिग्रहण 1994 के अधिनियम के तहत हुआ हो। इसके अलावा प्राधिकरण की प्रक्रिया के तहत भूमि स्वामी की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस कदम से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

किसानों के हितों की रक्षा की उम्मीद
नई नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि शिफ्टिंग केवल तब की जाए जब अधिग्रहित भूमि को प्राधिकरण के नियोजन के तहत उपयोग में लाना आवश्यक हो। साथ ही प्राधिकरण यह भी जांच करेगा कि क्या अधिग्रहित भूखंडों पर कोई विकास कार्य पहले से किया गया है। नीति में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि भूमि स्वामी को दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल उनकी मूल आबादी के क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। इस प्रक्रिया में प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य होगी। इस कदम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा की उम्मीद जताई जा रही है।

समिति की सिफारिशों के अनुसार लिया जाएगा निर्णय 
ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों की जांच के लिए समितियां गठित की गई हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 211 और यमुना प्राधिकरण के 88 प्रकरणों का परीक्षण समिति के माध्यम से होगा। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा और समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सभी मामलों को प्राधिकरण के बोर्ड से अनुमोदित कराने के बाद ही अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

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