नोएडा अथॉरिटी के पूर्व OSD के घर छापेमारी : 1.5 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का हुआ खुलासा, जांच में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले को विजिलेंस जांच के दायरे में लाने के निर्देश दिए थे। विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार रवींद्र सिंह यादव ने 2,44,38,547 रुपये का व्यय दिखाया।

Noida News : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने 13 फरवरी 2023 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन ओएसडी रविंद्र सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित कर दिया था। उस कार्रवाई के बाद अब विजिलेंस की जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। शनिवार को विजिलेंस टीम ने उनके नोएडा स्थित आवास और इटावा स्थित स्कूल पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए गए।

जांच के चौंकाने वाले आंकड़े
विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार, रवींद्र सिंह यादव ने 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2018 के बीच 94,49,888 रुपये की वैध आय अर्जित की। लेकिन इसी अवधि में उन्होंने 2,44,38,547 रुपये का व्यय दिखाया। इसका मतलब है कि उन्होंने 1,49,88,959 रुपये अतिरिक्त खर्च किए, जिसका कोई वैध स्रोत नहीं बताया गया। इसके अलावा जांच में पाया गया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उन पर पहले से ही वित्तीय अनियमितताओं और संपत्ति अर्जित करने में भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

मंत्री नंदी ने दिए थे विजिलेंस जांच के आदेश
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले को विजिलेंस जांच के दायरे में लाने के निर्देश दिए थे। जांच में यह भी पता चला है कि यादव ने ऐसी संपत्ति अर्जित की है जो उनकी आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती।

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विजिलेंस की छापेमारी और जब्ती
शनिवार को छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम ने उनके नोएडा स्थित आवास और इटावा स्थित एक स्कूल की जांच की। स्कूल की संपत्ति और निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, बैंक ट्रांजेक्शन के रजिस्टर और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए हैं।

क्या है पूरा मामला?
   •   आय और व्यय में बड़ा अंतर: 13 साल के कार्यकाल में यादव ने वैध आय से डेढ़ करोड़ रुपये अधिक खर्च किए।
   •   संपत्ति का कोई वैध स्रोत नहीं: विजिलेंस की रिपोर्ट के अनुसार, यादव अतिरिक्त संपत्ति अर्जित करने का कोई वैध सबूत नहीं दे सके।
   •   इटावा में स्कूल का मामला: इटावा के स्कूल को लेकर भी वित्तीय अनियमितताओं और अवैध धन के उपयोग की शिकायतें हैं।

ओएसडी पर विभागीय जांच जारी
मंत्री नंदी के आदेश पर रविंद्र सिंह यादव के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। विजिलेंस की रिपोर्ट को आधार बनाकर अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

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