जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले हजारों खरीदारों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट जल्द ही सुरक्षा ग्रुप द्वार जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे सकती है।
यूपी की बड़ी खबर : जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को जल्द मंजूरी मिलने के आसार, कैबिनेट मीटिंग में आएगा प्रस्ताव
Feb 17, 2024 17:16
Feb 17, 2024 17:16
- जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को मिलेगी मंजूरी
- यूपी कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा फैसला
- अगले हफ्ते होगी कैबिनेट की बैठक
5 महीने पहले अथॉरिटी ने दी थी मंजूरी
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने तकरीबन 5 महीने पहले मुंबई के सुरक्षा ग्रुप को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी थी। अब इस मामले को अगले हफ्ते होने जा रही यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पटल पर रखा जाना है।
दशकों से इंतजार कर रहे घर खरीदार
अगर इस अधिग्रहण को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो इस हजारों घर खरीदारों को फायदा मिलेगा। दशकों से कई घर खरीदार अपना घर पाने की आस लगाए हुए हैं। इसके लिए अथॉरिटी को अधिग्रहण पर एक नोट तैयार करने को कहा गया है, जिससे कैबिनेट इसकी मंजूरी या बदलाव करने पर अपनी राय दे सके। अगर इस अधिग्रहण को मीटिंग में मंजूरी मिल जाती है, तो YEIDA नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे मामले को रखेगा।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पेंडिंग हैं कई प्रोजेक्ट
दिवालिया घोषित हो चुके जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट में करीब 32 हजार यूनिट अटके पड़े हैं, जिनके अधिग्रहण के लिए YEIDA ने सितंबर 2023 में मंजूरी प्रदान की थी। यमुना अथॉरिटी न इसके लिए सुरक्षा ग्रुप की सभी 5 शर्तों को मान लिया था, जिसमें फ्लोर एरिया को बढ़ाने, अटके प्रोजेक्ट के पानी के बिल माफ करने समेत कई मांगें थीं।
बढ़ा हुआ भूमि मुआवजा देगा सुरक्षा ग्रुप
यमुना अथॉरिटी ने सुरक्षा ग्रुप के सामने यह शर्त रखी है कि अधिग्रहण से पहले किसानों को बढ़े हुए 65% भूमि का मुआवजा दिया जाए। इस अधिग्रहण का असर तकरीबन 40 हजार किसानों और 32 हजार घर खरीदारों पर पड़ेगा। अगर कैबिनेट की तरफ से अधिग्रहण को मंजूरी मिल जाती है, तो इससे खरीदारों और किसानों से जुड़े कई मसले हल हो जाएंगे।
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