यमुना प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला : 150 बिल्डरों को कर दिया ब्लैकलिस्ट, भविष्य की आवंटन योजनाओं से भी रहेंगे वंचित

150 बिल्डरों को कर दिया ब्लैकलिस्ट, भविष्य की आवंटन योजनाओं से भी रहेंगे वंचित
UPT | यमुना प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला

Jul 10, 2024 17:01

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लगभग 150 बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम क्षेत्र के रियल एस्टेट उद्योग में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है।

Jul 10, 2024 17:01

Short Highlights
  • यमुना प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला
  • 150 बिल्डरों को कर दिया ब्लैकलिस्ट
  • भविष्य की आवंटन योजनाओं से भी रहेंगे वंचित
Noida News : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लगभग 150 बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम क्षेत्र के रियल एस्टेट उद्योग में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस निर्णय के तहत, ब्लैकलिस्टेड बिल्डर अब यमुना प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की भूमि खरीदने के अधिकार से वंचित हो गए हैं।

भूमि की कीमत का नहीं किया था भुगतान
YEIDA के इस कठोर निर्णय का मुख्य कारण गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में स्थित इन बिल्डरों की डिफॉल्टर स्थिति है। ये बिल्डर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने पूर्व में ग्रुप हाउसिंग स्कीमों के माध्यम से भूखंड प्राप्त किए थे, लेकिन दस वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वे भूमि की कीमत का भुगतान करने में असफल रहे हैं।

भविष्य की सभी योजनाओं पर लागू होगा फैसला
इस निर्णय का तत्काल प्रभाव 5 जुलाई को लॉन्च की गई नई ग्रुप हाउसिंग स्कीम पर देखा जा सकता है। इस योजना में 11 भूखंडों का आवंटन किया जाना है, जो कुल 25 एकड़ क्षेत्र में फैली है। ब्लैकलिस्टेड बिल्डरों को इस योजना में भाग लेने या आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध न केवल वर्तमान योजना तक सीमित है, बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी भूखंड आवंटन योजना पर भी लागू होगा।

क्यों लिया गया ये फैसला?
YEIDA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, 'यह निर्णय बहुत सोच-समझकर लिया गया है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वित्तीय रूप से मजबूत और विश्वसनीय डेवलपर्स ही हमारी योजनाओं में भाग लें, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। इस कदम का प्रभाव व्यापक होने की संभावना है। न केवल वर्तमान ग्रुप हाउसिंग स्कीम में, बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी भूखंड आवंटन योजना में भी ये ब्लैकलिस्टेड बिल्डर भाग नहीं ले पाएंगे। यह निर्णय क्षेत्र के रियल एस्टेट बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।'

रियल एस्टेट बाजार पर क्या पड़ेगा असर?
इस कदम से क्षेत्र के रियल एस्टेट बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह निर्णय यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रियल एस्टेट उद्योग के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है, जहां केवल वित्तीय रूप से मजबूत और विश्वसनीय खिलाड़ी ही टिक पाएंगे। स्थानीय रियल एस्टेट विशेषज्ञ राकेश शर्मा के अनुसार, "यह कदम अल्पावधि में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करेगा।" उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डालता है।

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