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Ghaziabad News : बिना बायोमेट्रिक नहीं हो सकेगा GST पंजीयन, टैक्स में फर्जीवाड़े पर शिकंजा

गाजियाबाद जोन-1 व जोन 2 के तहत आने वाले गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ जिले के GST आफिस में अब पंजीयन प्रकोष्ठ की शुरुआत होगी। इसके बाद बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बिना जीएसटी पंजीयन नहीं हो सकेगा। 

Ghaziabad News : गाजियाबाद में हर माह 2500 से अधिक फार्मों का पंजीयन हो रहा है। ​GST चोरी करने के लिए इनमें से करीब 300 फार्म  फर्जी होती हैं। जो कि टैक्स की चोरी और हेराफेरी के मकसद से बनाई जा रही है। फर्जी फार्म का GST पंजीयन कर टैक्स में फर्जीवाड़ा पर शिकंजा कसने की तैयारी में जीएसटी विभाग जुट गया है। इस कड़ी में पहला कदम उठाते हुए तय किया गया है कि अब बिना बायोमेट्रिक के किसी भी फार्म का पंजीयन नहीं किया जाएगा।

GST आफिस में अब पंजीयन प्रकोष्ठ की शुरुआत
गाजियाबाद में बुलंदशहर और हापुड की फर्मों का भी पंजीयन किया जाता है। दोनों जिलों का वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीयन के लिए गाजियाबाद ही केंद्र है। गाजियाबाद जोन-1 व जोन 2 के तहत आने वाले गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ जिले के GST आफिस में अब पंजीयन प्रकोष्ठ की शुरुआत होगी। इसके बाद बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बिना जीएसटी पंजीयन नहीं हो सकेगा। 

सात साल पहले लागू हुए GST 
देश में जीएसटी सात साल पहले लागू की गई थी। इसके लागू होने से कर संग्रह बढ़ने के साथ राज्यों के राजस्व में वृद्धि हो रही है। लेकिन कागजों में कंपनियां बनाकर फर्जी बिलों के जरिये टैक्स में हेराफेरी की जा रही है। जिससे निपटना जीएसटी विभाग के लिए बड़ी चुनौती है।

50 हजार करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम
पिछले साल मई से दिसंबर के बीच फर्जी पंजीयन के खिलाफ चले अभियान के दौरान पूरे देश में 30 हजार फर्म पकड़ी गई थी। इन फर्जी फर्मों ने गलत तरीके से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम कर सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाई थी। फर्जी फर्मों के फर्जीवाड़े से निपटने के लिए हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बायोमीट्रिक आधारित प्रमाणीकरण से जीएसटी पंजीयन व्यवस्था लागू करने को कहा था।

गाजियाबाद जोन ने इसके लिए पहल शुरू कर दी
राज्य कर विभाग के गाजियाबाद जोन ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। गाजियाबाद अपर आयुक्त ग्रेड-1 दिनेश मिश्र ने बताया कि जीएसटी गाजियाबाद जोन-1 व जोन-2 के अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों में पंजीयन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव मुख्यालय भेजा है। जीएसटी पंजीयन के लिए बायोमीट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज सत्यापन के लिए अब आवेदक को पंजीयन प्रकोष्ठ आना जरूरी होगा। इसके लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा होगी। जिससे कि पंजीयन की प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा सके।

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