आईएमएस के शुरू होने से उन्हें सुविधा होगी। वह रियल टाइम में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं।
बदलता उत्तर प्रदेश : जीएसटी पोर्टल पर आईएमएस अपडेट से व्यापारियों को राहत
Jan 10, 2025 12:43
Jan 10, 2025 12:43
- उद्यमियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए शुरु किया गया था आईएमएस का सिस्टम
- आईटीसी क्लेम में व्यापारियों को राहत देने के लिए शुरु की गई थी व्यवस्था
- जीएसटी बिल को स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित का विकल्प दिया गया
सिस्टम में कई सुविधाएं
जबकि इस सिस्टम में कई ऐसी सुविधाएं हैं, जिससे उनको राहत मिल रहा है। आईएमएस में दिए गए विकल्पों को लेकर पहले से ही मांग चल रही थी। बता दें कि आईएमएस में व्यापारियों को तीन विकल्प दिए गए हैं। जिसमें बिल को स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित का विकल्प दिया गया है। ऐसे में व्यापारी को खरीदे गए माल का विकल्प चुनना होता है। जिससे व्यापार में पारदर्शिता आती है और उनके खरीदे गए माल का विभाग के पास भी सही विवरण उपलब्ध रहता है। इससे आईटीसी जारी करने में भी विभाग को काफी मदद मिलती है।
कई बार जीएसटी नंबर का होता है गलत प्रयोग
पारियोें का कहना है कि कई बार गलत जीएसटी नंबर डालकर बिल जारी हो जाता है। ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि उन्होंने माल खरीदा नहीं है। उनके नाम और जीएसटी नंबर पर किसी ने बिल जारी कर दिया है। लेकिन आइएमएस के शुरू होने से उनके जीएसटी पर जारी सभी खरीदारी उनको दिखती रहेगी। जिससे वह अपने बिल को सत्यापित कर सकेंगे कि उन्होंने माल की खरीदी की है या नहीं।
क्लेम कर सकेंगे आईटीसी
भी तक यह होता आया है कि अगर कोई माल लंबित है और उसके डिलीवरी में भी समय लग रहा है, तो डिलीवरी के बाद ही वह आईटीसी क्लेम कर सकते थे। लेकिन आईएमएस के शुरू होने से उन्हें सुविधा होगी। वह रियल टाइम में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं।
यहां आ रही है समस्या
उद्यमियों का कहना है कि पोर्टल पर आईएमएस के अपडेट से सुविधा तो मिली है। लेकिन अधिकखरीदारी पर बिल सत्यापित करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक साथ कई बिल को सत्यापित करने में गड़बड़ी की आशंका रहती है। अपडेट में कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है, जहां से खरीदे गए माल के बारे में जानकारी फीड होने पर उसे दोबारा से सही किया जा सके।
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