Meerut News : आरएसएस के नेता का जन्मदिन सदभावना दिवस के रूप में मनाएंगी मुस्लिम महिलाएं, यूसीसी को लेकर कही ये बात

आरएसएस के नेता का जन्मदिन सदभावना दिवस के रूप में मनाएंगी मुस्लिम महिलाएं, यूसीसी को लेकर कही ये बात
UPT | मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की मुस्लिम महिला कार्यकर्ताएं।

Feb 16, 2024 11:14

शाहीन परवेज ने कहा कि यूसीसी समानता का अधिकार प्रदान करता है। ये भारत में महिलाओं के लिए मुक्तिदायी है। समान नागरिक संहिता देश हित में है और ये जरूर लागू होनी चाहिए।

Feb 16, 2024 11:14

Meerut News : मेरठ में मुस्लिम महिलाएं आरएसएस के दिग्गज नेता डाॅ. इंद्रेश कुमार का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगी। 18 फरवरी को आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का जन्म दिन है। इस दिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से आयत करीमा का विरद किया जाएगा। इसके अलावा भारत में भाईचारा, अमनोअमन, शान्ति के लिए दुआएं की जाएगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय संयोजिका शाहीन परवेज़ ने बताया कि आज विपक्ष ने मुस्लिमों के मन में आरएसएस के प्रति घृणा का भाव भरा है। 

यूसीसी को बताया भारतीय महिलाओं के लिए मुक्तिदायी
इस दौरान शाहीन परवेज ने कहा कि यूसीसी समानता का अधिकार प्रदान करता है। ये भारत में महिलाओं के लिए मुक्तिदायी है। समान नागरिक संहिता देश हित में है और ये जरूर लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय यूसीसी पैनल द्वारा तैयार समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी है। इस तथ्य को देखते हुए कि बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु और तलाक के लिए समान आधार और प्रक्रियाओं को लागू करना आदि जैसे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए मसौदा रिपोर्ट कई महिलाओं, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है।    

धर्मनिरपेक्ष के तानेबाने को बनाए रखने के महत्व पर जोर देना महत्वपूर्ण
शाहीन परवेज ने कहा कि भारत में यूसीसी पर चल रही चर्चा पर विचार करते समय, हमें एक साथ बांधने वाले धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के महत्व पर जोर देना महत्वपूर्ण है। भय को संबोधित करके और संभावित लाभों पर जोर देकर, हम यूसीसी को लैंगिक समानता, न्याय और धार्मिक आधार पर एकता को बढ़ावा देने के उत्प्रेरक के रूप में देख सकते हैं। कानून के किसी भी नियम को हमारे साझा सह-अस्तित्व के सार से समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी एकता किसी भी एकल कानूनी ढांचे से परे है।

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