मिर्जापुर में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कानून को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) से जोड़ने के फैसले से व्यापार जगत में आक्रोश व्याप्त है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि इस फैसले से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा...
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामला : सरकार के फैसले से व्यापारियों में रोष, जीएसटी चूक पर जेल जाने का खतरा
UPT | मिर्जापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता
May 27, 2024 21:09
May 27, 2024 21:09
व्यापारियों में रोष व्याप्त
वरिष्ठ व्यापारी नेता शैलेन्द्र अग्रहरि ने मिर्जापुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने जीएसटी को पीएमएलए कानून से जोड़कर व्यापारियों के लिए नया इंस्पेक्टर राज खड़ा कर दिया है। अब जीएसटी से जुड़ी कोई भी छोटी चूक पर भी इडी द्वारा व्यापारी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया जा सकेगा।" आगे कहा कि सरकार खुद हजारों संशोधनों के बाद भी अभी तक जीएसटी पर स्पष्ट कानून नहीं बना पाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अस्पष्ट करार दिया है। ऐसे में इस अस्पष्ट कानून को पीएमएलए से जोड़ना भविष्य में भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा देगा।
व्यापारियों ने की आलोचना
व्यापारी नेता संतोष गोयल ने भी इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा और छोटी चूक पर भी व्यापारी पीएमएलए के तहत जेल जा सकते हैं, जहां उन्हें जमानत मिलना मुश्किल होगा। अग्रहरि ने मिर्जापुर क्षेत्र के उद्योगों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीतल, कालीन, पटरी, काष्ठ और पत्थर उद्योग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव आते-आते व्यापारी वर्ग में मौजूद नाराजगी भारी पड़ेगी। इस दौरान अफाक अहमद, राजकुमार स्वर्णकार, गुलाम हैदर, अनुज उमर, जीतेन्द्र अग्रहरि, धर्मेश जायसवाल, डब्ल्यू जायसवाल, शुभम गुप्ता आदि व्यापारी नेता मौजूद थे।
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