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संभल जामा मस्जिद का सर्वे हुआ पूरा : अदालत में सौंपी 40 पन्नों में रिपोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने के दावे पर दाखिल याचिका के संबंध में कराया गया सर्वे पूरा हो चुका है। कोर्ट कमिश्नर ने गुरुवार को अपनी 40 पन्नों की रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है...

Sambhal News : संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने के दावे पर दाखिल याचिका के संबंध में कराया गया सर्वे पूरा हो चुका है। कोर्ट कमिश्नर ने गुरुवार को अपनी 40 पन्नों की रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सील बंद लिफाफे में जमा किया गया है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि जब रिपोर्ट खोली जाएगी, तब ही इसके निष्कर्षों का खुलासा होगा। मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक नहीं खुलेगी रिपोर्ट
कोर्ट कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई या नई तारीख के बारे में कहा कि अगर रेस्पॉन्डेंट नंबर 6 (मुस्लिम पक्ष) हाईकोर्ट जाते हैं, तो उस पर आधारित निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट कमिश्नर ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जब तक शीर्ष अदालत का आदेश नहीं आता, रिपोर्ट को जज भी नहीं देख सकते। स्वास्थ्य कारणों के चलते रिपोर्ट पेश करने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब इसे अदालत में जमा कर दिया गया है।



संभल हिंसा में पांच लोगों की हुई मौत
इस सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें पांच युवकों की मौत हुई। हालांकि, प्रशासन केवल उन चार युवकों की मौत को स्वीकार करता है, जिन्हें गोली लगी थी। सपा और अन्य विपक्षी दलों का दावा है कि चोट लगने से हुई एक अन्य युवक की मौत भी इसी हिंसा के दौरान हुई थी। सपा ने हाल ही में मारे गए पांचों युवकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये के चेक सौंपे।

सर्वे के दौरान भड़की हिंसा
19 नवंबर को दाखिल याचिका पर कोर्ट के आदेश के तहत उसी दिन मस्जिद का सर्वे किया गया था। इसके बाद, 24 नवंबर को जब सर्वे टीम दोबारा पहुंची, तो स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस और उपद्रवियों के बीच जमकर पथराव और गोलीबारी हुई। इस हिंसा में गोली लगने से चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की मौत चोट लगने के कारण हुई। संभल में हालात किसी तरह काबू में आए, लेकिन यह मामला सड़क से लेकर संसद तक गूंजने लगा। सपा और कांग्रेस ने इसे विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जोरशोर से उठाया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।

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