हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि शाही मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे।
संभल में सर्वे का काम पूरा : जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर? 29 नवंबर को कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट, जानें मामला
Nov 24, 2024 12:47
Nov 24, 2024 12:47
सम्भल : सर्वे रोकने के लिए मस्जिद के पास जमा हजारों लोग, मस्जिद के पास पथराव और झड़प बढ़ गई@dgpup @Uppolice @sambhalpolice #SambhalJamaMasjid pic.twitter.com/yamI8LfRbv
— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) November 24, 2024
सर्वेक्षण का कार्य और विरोध
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि शाही मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और एडवोकेट कमिश्नर 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। जब सर्वे के लिए दूसरे दिन सर्वेक्षण टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची, तो पुलिस और सर्वेक्षण टीम पर पथराव किया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया।
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पुलिस की कार्रवाई
पथराव और हंगामे के बीच सर्वे करने वाली टीम एक घंटे पहले ही मस्जिद से निकल गई और उसे सुरक्षित कोतवाली ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और DM डॉ राजेंद्र पेंसिया भी मौक़े पर पहुंचे हुए हैं।
जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर?
मामले की शुरुआत हिंदू पक्ष द्वारा सिविल कोर्ट में दायर एक याचिका से हुई। जिसमें यह दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर था। याचिका में बाबरनामा, आइन-ए-अकबरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि 1529 में बाबर ने इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई और मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का दावा भी किया गया है। 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। आदेश के अनुसार एडवोकेट कमिश्नर और प्रशासनिक टीम ने उसी दिन शाम को मस्जिद में दो घंटे तक सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट एक सप्ताह में अदालत को सौंपी जानी है।
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क्या है संभल मस्जिद विवाद?
संभल की शाही जामा मस्जिद में हाल ही में एक कोर्ट आदेश के बाद रात के समय सर्वे कराया गया। जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय चर्चा में आ गया। यह घटनाक्रम खासतौर पर जुमे की नमाज से पहले सामने आया जब इस मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पीएसी और पुलिस की तैनाती से यह साफ था कि प्रशासन इस संवेदनशील मसले पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था।
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