संभल हिंसा की जांच के लिए यूपी सरकार ने बनाई न्यायिक आयोग : रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा होंगे अध्यक्ष, दो माह में देंगे रिपोर्ट

रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा होंगे अध्यक्ष, दो माह में देंगे रिपोर्ट
UPT | संभल हिंसा

Nov 29, 2024 02:14

उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में हाल ही में हुई हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया...

Nov 29, 2024 02:14

Sambhal News : उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में हाल ही में हुई हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत आयोग का उद्देश्य हिंसा के कारणों और उससे जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच करना है। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा होंगे, जिन्हें इस महत्वपूर्ण जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद कुमार जैन को आयोग का सदस्य बनाया गया है। 

जांच के लिए यूपी सरकार ने बनाया न्यायिक आयोग
संभल में हुई हिंसा ने प्रदेशभर में हलचल मचा दी थी और इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसे प्राथमिकता से लिया है। आयोग दो माह में जांच करके पता लगाएगा कि यह घटना कोई सुनियोजित साजिश थी अथवा अचानक घटित हुई थी। यदि साजिश थी तो इसके पीछे किन लोगों की भूमिका थी। साथ ही, घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बरकरार रखने का लिए उठाए गए कदम सही थे कि नहीं। आयोग गहनता से जांच करके घटना की सही वजह भी पता लगाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार को अहम सुझाव भी देगा।



हिंसा के कारणों और पहलुओं की गहन जांच करने का निर्देश
इस आयोग के गठन से यह उम्मीद जताई जा रही है कि हिंसा के असल कारणों का पता चलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह आयोग अपनी जांच में प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों से जानकारी एकत्र करेगा। संभल में पुलिस की कार्रवाई को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, जिसकी निष्पक्ष तरीके से जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है। राज्य सरकार के मुताबिक हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ है।

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