मुरादाबाद न्यूज : नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में छाया रहा जीआईएस सर्वे का मुद्दा

मुरादाबाद में गुरुवार को पीलीकोठी स्थित मेयर के कैंप कार्यालय पर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्यों ने हाउस और वाटर टैक्स वसूली के लिए...

Moradabad News (Swaleh Hasan Siddiqui) : मुरादाबाद में गुरुवार को पीलीकोठी स्थित मेयर के कैंप कार्यालय पर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्यों ने हाउस और वाटर टैक्स वसूली के लिए किए जा रहे जीआईएस सर्वे का मुद्दा जोरशोर के साथ उठाया। साथ ही यह भी मांग की गई कि हाउस टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को भेजे गए नोटिसों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए।

लागू किया जाना चाहिए स्वकर निर्धारण प्रणाली
बैठक में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष डाक्टर गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि जीआईएस सर्वे के स्थान पर स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। इसके तहत लोग खुद ही अपने-अपने घरों का दिए गए फार्म में ब्यौरा दर्ज करते हैं। निगम टीम भेजकर फार्म में दी गई जानकारी का वैरीफिकेशन करती है। इसके बाद टैक्स लगाया जाता है। जीआईएस सर्वे को लेकर लोगों को भेजे गए नोटिसों में तमाम खामियां हैं। दस से पंद्रह प्रतिशत तक बिना प्रमाणिकता के भेजे गए हैं। इससे महानगर वासियों में निगम और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है।
कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने भी उठाएं मुद्दे
कार्यकारिणी सयदस्य तुषार ने कहा कि ज्रन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को निगम के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सुपरवाइजर द्वारा एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट लगाई जा रही है। नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल ने रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर लगवाने की बात कही। इसी प्रकार कार्यकारिणी के सदस्यों शीरीगुल, कविता गुप्ता, टीटू आदि ने भी कार्यकारिणी के समक्ष मुद्दे रखे। उन्होंने भूमिगत नालों की साफ सफाई का भी मुद्दा जोरशोर के साथ उठाया। बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल, नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल, अपर नगरायुक्त अतुल कुमार, स्मार्ट सिटी के नोडल एके मिश्रा, निगम के चीफ इंजीनियर डीसी सचान के अलावा कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।

क्या बोले नगरायुक्त
दिव्यांशु पटेल, नगरायुक्त ने कहा कि हाउस टैक्स व वाटर टैक्स वसूली को लेकर शासन द्वारा जो गाइड लाइन तय की गई है। उसी आधार पर टैक्स की वसूली की जाएगी। जीआईएस सर्वे के आधार पर ही लोगों से वसूली की जाएगी। यदि शासन स्तर से गाइड लाइन में संशोधन किया जाएगा तो उसके अनुरूप वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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