अब नहीं चलेगी मनमानी : कोचिंग सेंटरों के लिए दिल्ली सरकार ला रही नया कानून, छात्र भी दे सकेंगे सुझाव, ईमेल जारी

सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा...

New Delhi News : दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाल ही में हुए हादसे को लेकर प्रशाशन अलर्ट है। सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है।

कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट किया जाएगा
शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही अब कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही दिल्ली सरकार कानून लाएगी।

दिल्ली में कोचिंग इंस्टिट्यूट को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ़्रेंस। LIVE https://t.co/XvncwV59qP
— AAP (@AamAadmiParty) July 31, 2024

बता दें कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।

कमेटी का होगा गठन
कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है। जिस पर अपना फीडबैक दिया जा सकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस
बता दें कि सरकार की कार्रवाई पर आतिशी और दिल्ली मेयर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिसमें दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, पहली यह कि उस इलाके में जलभराव के लिए जो नाले जिम्मेदार थे, उन पर वहां के तमाम कोचिंग सेंटरों ने अतिक्रमण कर रखा था। जिसकी वजह से नालों से पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी।

वहीं दूसरा ये है कि बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वो सौ फीसदी गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। जो जेई जिम्मेदार था उसे एमसीडी से बर्खास्त कर दिया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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