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कांवड़ यात्रा : नेमप्लेट विवाद पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, जानिए क्या कहा...

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्ग पर नेमप्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि यह निर्देश विशेष रूप से कांवड़ यात्रा के दौरान...

New Delhi News : उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्ग पर नेमप्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि यह निर्देश विशेष रूप से कांवड़ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे। इस दिशा-निर्देश को लागू करने का उद्देश्य उन शिकायतों को संबोधित करना था जो कांवड़ियों ने दुकानों और भोजनालयों के नामों से होने वाले भ्रम के संबंध में दर्ज की थीं। सरकार ने कहा है कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान यह शिकायतें प्राप्त हुईं, तो पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को समझते हुए एक व्यवस्थित और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य कांवड़ियों की चिंताओं को दूर करना और यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना था।


‘पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक उपाय है’
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में बताया कि राज्य में खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया गया है, सिवाय मांसाहारी भोजन बेचने पर लगाए गए प्रतिबंध के। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य विक्रेताओं को अपना व्यवसाय सामान्य रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। यूपी सरकार ने यह भी बताया कि खाद्य विक्रेताओं के व्यवसाय के स्वामियों के नाम और उनकी पहचान को सार्वजनिक करने की आवश्यकता केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा।

सरकार ने किया याचिकाओं का विरोध
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कांवड़ यात्रा के संदर्भ में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि विवादास्पद नेमप्लेट संबंधी प्रेस विज्ञप्ति पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन के लिए जनहित में जारी की गई थी। इस यात्रा में हर साल लगभग 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िया भाग लेते हैं, और यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है कि यात्रा बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। प्रदेश सरकार ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वह सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह भी कहा कि संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर, वह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा की जाए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। राज्य सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि वह हमेशा इस दिशा में कदम उठाती है कि सभी धर्मों के त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाएं।

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