प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना : 1 करोड़ परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, जानें बजट में मध्यम वर्ग के लिए क्या खास...

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। इस बजट में किसानों और युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट संसद में पेश किया, जिसमें किसानों और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट बताया, जो न केवल अगले पांच वर्षों के लिए देश की दिशा निर्धारित करेगा, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की नींव भी रखेगा। उन्होंने इसे भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो देश को आर्थिक विकास और समृद्धि की ओर ले जाएगा।

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300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया, जो सौर ऊर्जा पर आधारित है। इस योजना के तहत, घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे।

1 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री ने बताया कि यह योजना 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करेगी। प्रत्येक परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। यह पहल न केवल घरेलू बिजली की खपत को कम करेगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देगी। सीतारमण ने कहा कि यह योजना देश में सौर ऊर्जा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे परिवारों को आर्थिक लाभ होगा और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

मध्यम वर्ग के लिए किए गए ये एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर दरों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। इस नई संरचना के अनुसार, 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपये की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपये पर 10%, 10 से 12 लाख रुपये पर 15%, और 12 से 15 लाख रुपये पर 20% कर लगाया जाएगा। 15 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर 30% की दर से कर लगेगा। यह नई व्यवस्था मध्यम वर्ग को राहत देने और कर संग्रह को सरल बनाने के उद्देश्य से लाई गई है।

मोबाइल-दवाइयां हुईं सस्ती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मोबाइल फोन और संबंधित उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि देश में मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसे और प्रोत्साहित करने के लिए, उन्होंने मोबाइल फोन, मोबाइल PCBs और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा। यह कदम न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल फोन और संबंधित उपकरणों को अधिक किफायती बनाएगा, जिससे डिजिटल इंडिया की पहल को और गति मिलेगी।

बजट में करदाताओं को राहत
वित्त मंत्री ने बजट में करदाताओं को राहत देते हुए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। पहली, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। दूसरी, पारिवारिक पेंशन पर कर छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इन दोनों संशोधनों से लगभग चार करोड़ नौकरीपेशा लोगों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह कदम मध्यम वर्ग के लिए राहत का कारण बनेगा।

कैंसर के मरीजों के लिए सीमा शुल्क
कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। ऑक्सीजन फ्री कॉपर से भी ड्यूटी को कम किया गया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर छूट दी गई है। फिश फीट से 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया गया है। टेलीकॉम उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी गई है।

गोल्ड सिल्वर से कस्टम ड्यूटी घटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 6% करने की घोषणा की। एमसीएक्स पर सोना अब 68792 रुपये पर आ गया है। जबकि, चांदी 85125 रुपये पर आ गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की, जिसमें सोने और चांदी पर शुल्क 10% से घटाकर 6% कर दिया गया, साथ ही प्लेटिनम पर सीमा शुल्क 6.4% तक कम किया गया। इस घोषणा के बाद बाजार में सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना 68,792 रुपये तक गिर गया, जबकि चांदी 85,125 रुपये पर पहुंच गई। वायदा बाजार में भी रिकॉर्ड गिरावट देखी गई।

स्टील और तांबे पर प्रोडक्शन कॉस्ट
सीतारमण ने आगे स्टील और तांबे पर प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "मैं फेरो निकल और ब्लिस्टर तांबे पर बीसीडी को हटाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं फेरस स्क्रैप और निकल कैथोड पर शून्य बीसीडी और कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी के साथ जारी रख रही हूं।

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