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Delhi-NCR में ग्रैप-4 में मिलेगी छूट : सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, ये प्रतिबंध किए थे लागू, जानें कैसी है आबोहवा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंभीर वायु गुणवत्ता की स्थिति को देखते हुए, मौजूदा प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी...

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंभीर वायु गुणवत्ता की स्थिति को देखते हुए, मौजूदा प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चौथे चरण से दूसरे चरण में बदलाव करने की अनुमति दी है। ग्रैप 4 के तहत कई प्रतिबंध लागू किए गए थे, उनमें भी छूट मिलेगी। वहीं जानें दिल्ली की आबोहवा अब कैसी है।

मध्यम श्रेणी में आई वायु गुणवत्ता
राजधानी में हवा की दिशा में बदलाव और उसकी गति में वृद्धि के कारण वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में आ गई है। इससे लोगों ने लंबे समय बाद ताजगी से भरी हवा में सांस ली और आसमान भी साफ हो गया, जिससे प्रदूषित हवा से राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 178 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। यह मंगलवार के मुकाबले 100 अंक कम है। 10 अक्टूबर को एक्यूआई 164 था, लेकिन उसके बाद सर्दी के मौसम के आते ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी थी।

 

ग्रैप 2 से नीचे के प्रतिबंधों में नहीं मिली ढील
पिछले कई महीनों से खतरनाक स्तर पर चल रही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में सुधार देखा जा रहा है। इस सुधार को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू किए गए ग्रैप 4 के कुछ प्रतिबंधों में छूट देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया कि वह ग्रैप 2 से नीचे के प्रतिबंधों में ढील न दे और ग्रैप 3 में कुछ उपायों को जोड़ने पर भी विचार करे। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी GRAP 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए टीमों का गठन करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई...
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत में दलील दी कि मौसम की स्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इसलिए न्यायालय को अब प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति देनी चाहिए। भाटी ने आगे कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जीआरएपी के अंतर्गत चरण IV से चरण II और चरण III के मिश्रण की ओर बढ़ने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को यह देखना चाहिए कि नवंबर-दिसंबर के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता कैसी रहती है। भाटी ने बताया कि दुर्भाग्यवश, हमारे मौसम की स्थिति यूरोपीय या फिनलैंड जैसी स्थितियों की अनुमति नहीं देती। उन्होंने कहा कि हमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अनुसार ही GRAP कार्यक्रम संचालित करना चाहिए और अब यह संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली का AQI चरण II से आगे नहीं जाएगा।

यह प्रतिबंध किए गए थे लागू
ग्रैप 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत कई कड़े प्रतिबंध लागू किए गए थे। इन प्रतिबंधों में दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी, सीएनजी, बीएस-VI डीजल और इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश निषेध कर दिया गया था। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सीएनजी वाहनों और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही, राजमार्गों, सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में होने वाली सभी निर्माण गतिविधियों पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई थी।

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