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Prayagraj News : एबीवीपी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुल्क वृद्धि और शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता की मांग की

प्रयागराज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय और एफआरसी कार्यालय का घेराव किया।

Prayagraj News : प्रयागराज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय और एफआरसी कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही कई नीतियों के खिलाफ विरोध जताया और अपने विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा।

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उठाए गंभीर मुद्दे
एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावासों के शुल्क में हर वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करने के निर्णय का विरोध किया। उनका कहना था कि इस वृद्धि से गरीब छात्रों पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही, उन्होंने विश्वविद्यालय में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति न देने और गरीब छात्र कोष से संबंधित अनियमितताओं पर भी चिंता व्यक्त की। 

7 और 8 अगस्त को प्रस्तावित साक्षात्कार
कार्यकर्ताओं ने एफआरसी कार्यालय में आगामी 7 और 8 अगस्त को प्रस्तावित साक्षात्कार की प्रक्रिया में कुलपति और विवि से सेवानिवृत्त प्रो. मनमोहन कृष्णा के करीबी लोगों के चयन पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन साक्षात्कार प्रक्रिया में अपनी संलिप्तता के माध्यम से अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, जो कि पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बना देता है।

एबीवीपी ने विश्वविद्यालय पर लगाए आरोप
एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुलपति और प्रो. मनमोहन कृष्णा द्वारा अपने करीबी लोगों को चयन में शामिल करने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भर्ती में भ्रष्टाचार और पक्षपात की गंध आ रही है, जैसा कि कुछ अभ्यर्थियों के नाम बिना उचित प्रक्रिया के साक्षात्कार के लिए चुने गए थे।

प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम
अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इकाई मंत्री आयुष्मान चौहान ने कहा कि यदि प्रशासन ने इस अवधि के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की, तो अभाविप उग्र आंदोलन की राह पर जा सकती है। उन्होंने छात्रावास शुल्क वृद्धि और गरीब छात्र कोष के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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