उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अयोध्या की इस प्रमुख विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के लोकसभा...
मिल्कीपुर उपचुनाव पर हाईकोर्ट सख्त : चुनाव आयोग को किया तलब, कहा- आखिर देरी क्यों?
Oct 25, 2024 12:40
Oct 25, 2024 12:40
12 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
मिल्कीपुर निवासी प्रभुनाथ तिवारी ने इस मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। जिसमें मांग की गई कि मिल्कीपुर उपचुनाव को भी उत्तर प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों के उपचुनावों के साथ ही कराया जाए। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील को निर्देश दिया कि वे आयोग से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें और अगली सुनवाई पर अदालत में जवाब पेश करें।
मिल्कीपुर उपचुनाव की अनिश्चितता का कारण
मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख की घोषणा न होने का प्रमुख कारण भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर की गई चुनाव याचिका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट से जीत दर्ज की थी। गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्र में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए चुनाव को चुनौती दी थी।
याचिका वापस लेने का अनुरोध
हालांकि, हालिया घटनाक्रम में बाबा गोरखनाथ ने अपनी चुनाव याचिका वापस लेने का अनुरोध हाई कोर्ट में किया है। कोर्ट ने इस अनुरोध पर विचार करते हुए प्रक्रिया में मौजूद खामियों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। याचिका वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख की घोषणा किए जाने की संभावना बढ़ सकती है।
समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच मुकाबले की तैयारी
अवधेश प्रसाद के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की उम्मीदें अधिक हो गई हैं। यह सीट 2022 में सपा के खाते में गई थी, जबकि इसके पूर्व भाजपा के बाबा गोरखनाथ इस सीट पर निर्वाचित थे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच मुकाबला तय माना जा रहा है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार यहां अपनी पकड़ बनाए रखता है।
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