इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर : गाजियाबाद कोर्ट में लाठीचार्ज का किया विरोध, जिला जज को बर्खास्त करने की मांग

गाजियाबाद कोर्ट में लाठीचार्ज का किया विरोध, जिला जज को बर्खास्त करने की मांग
UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदर्शन करते हाईकोर्ट के अधिवक्ता

Nov 04, 2024 14:19

गाजियाबाद जिला कोर्ट में पिछले हफ्ते 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश भर की अदालतों में काम काज ठप कर वकील आज हड़ताल पर चले गए हैं।

Nov 04, 2024 14:19

Short Highlights
  • बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की 
  • लाठीचार्ज में घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिए जाने की मांग की 
  • चीफ जस्टिस से भी मामले का सुओ मोटो लेकर हस्तक्षेप की मांग की 
Prayagraj News : गाजियाबाद जिला कोर्ट में पिछले हफ्ते 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश भर की अदालतों में काम काज ठप कर वकील आज हड़ताल पर चले गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। हाईकोर्ट के अलग-अलग गेटों पर अधिवक्ता नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ता जिला जज गाजियाबाद पर पुलिस बुलाकर कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज की घटना से नाराज हैं।
 
जिला जज गाजियाबाद को बर्खास्त करने की मांग
हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर जिला जज गाजियाबाद का पुतला भी फूंका है। लाठीचार्ज की घटना का विरोध कर रहे वकीलों ने जिला जज गाजियाबाद अनिल कुमार को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही वकीलों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित करने की मांग की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जिला जज गाजियाबाद अनिल कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना वाद दाखिल करने का भी फैसला लिया है। वकीलों ने चीफ जस्टिस से भी मामले का सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान)  लेकर हस्तक्षेप की मांग की है ताकि वकीलों के साथ ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों।


घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा देने की मांग
इसके अलावा लाठी चार्ज में घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है। समिति में हाईकोर्ट बार द्वारा नामित अधिवक्ता को भी रखे जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट बार के अधिवक्ता को जांच समिति में शामिल नहीं किया जाएगा, तो जांच समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट स्वीकार नहीं होगी। 

हड़ताल से वादकारियों को हुई परेशानी
हड़ताली वकीलों का कहना है कि यूपी बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के निर्देश पर आन्दोलन की अगली रणनीति तय होगी। वहीं वकीलों की हड़ताल से वादकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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