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लालगंज में चकबंदी न्यायालय की स्थापना पर खुशी: अधिवक्ताओं ने जनहित में निर्णय पारित करने पर डीएम का जताया आभार

प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में चकबंदी न्यायालय की स्थापना से अधिवक्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। वकीलों ने इस उपलब्धि पर एकत्र होकर आम सभा का आयोजन किया।

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में चकबंदी न्यायालय की स्थापना से अधिवक्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। सोमवार को वकीलों ने इस उपलब्धि पर एकत्र होकर आम सभा का आयोजन किया और डीएम संजीव रंजन के इस जनहितकारी निर्णय पर आभार जताया। वर्षों से लंबित इस मांग को पूरा करते हुए डीएम के आदेश के बाद अब लालगंज द्वितीय, उदयपुर, और रेहुआ चकबंदी न्यायालयों का संचालन तहसील परिसर से किया जाएगा।


आसपास के ग्रामों के मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जा सकेगा 
डीएम के आदेश के अनुसार, चकबंदी अधिकारी लालगंज द्वितीय एक दिन चकबंदी लालगंज प्रथम न्यायालय सांगीपुर में भी सुनवाई करेंगे, जिससे आसपास के ग्रामों के मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया जा सके। यह निर्णय क्षेत्र के अधिवक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि सांगीपुर में पहले संचालित हो रहे न्यायालय तक पहुंचने में उन्हें 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी।

अधिवक्ताओं ने निर्णय के प्रति खुशी प्रकट की 
संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई सभा में अधिवक्ताओं ने इस निर्णय के प्रति खुशी प्रकट की। बैठक का संचालन महामंत्री सूर्यकांत निराला और संयोजन उपाध्यक्ष बालेन्द्र त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रमुख अधिवक्ताओं में राम मोहन सिंह, शिवाकांत उपाध्याय, ज्ञानप्रकाश शुक्ल, विकास मिश्र, हरकेश पटेल, संतोष पाण्डेय, गया प्रसाद मिश्र, दिनेश सिंह, दीपेन्द्र तिवारी, सुरेश मिश्र, मस्तराम पाल, विपिन शुक्ला, शिव नारायण शुक्ल, शिवेन्द्र तिवारी, ललित गौड़, प्रमोद सिंह और शैलेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय को लालगंज में स्थापित कराने के लिए लंबा संघर्ष किया था। अधिवक्ताओं ने कई बार एसओसी से इस मुद्दे पर वार्ता की थी। अंततः उनके इस प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिला, और लालगंज में चकबंदी न्यायालय की स्थापना कर दी गई। 

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