बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया।
Prayagraj News : बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों के लिए वकीलों ने निकाला आक्रोश मार्च
Dec 10, 2024 17:31
Dec 10, 2024 17:31
हाईकोर्ट गेट से सुभाष चौराहे तक निकाला आक्रोश मार्च
प्रदर्शनकारी वकीलों का आक्रोश मार्च इलाहाबाद हाईकोर्ट गेट से शुरू होकर सुभाष चौराहे तक पहुंचा। मार्च के दौरान वकीलों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश सरकार की नीतियों की आलोचना की और भारत सरकार से इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की।
भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हस्तक्षेप की मांग
वकीलों ने इस घटना को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया और भारत सरकार से मांग की कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। साथ ही, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भी इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। वकीलों ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है और उनकी रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए।
वकीलों का आक्रोश और संकल्प
प्रदर्शन में भाग ले रहे वकीलों ने कहा, "हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप नहीं देख सकते। जब तक वहां के हालात नहीं सुधरते, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।" वकीलों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाती, तो वे अपने प्रदर्शन को और व्यापक बनाएंगे।
अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता
प्रदर्शनकारी वकीलों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों, धार्मिक भेदभाव और संपत्ति के हड़पने जैसी घटनाओं को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के खिलाफ है।
वकीलों ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं पर भारत सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और सख्त रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बनाकर वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
वकीलों की मुख्य मांगें
- बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप।
- हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बांग्लादेश सरकार से जवाबदेही।
- मानवाधिकार संगठनों द्वारा बांग्लादेश में स्थिति का आकलन और कार्रवाई।
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