उच्च स्तरीय बैठक करीब 40 से 45 मिनट तक चलेगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन के फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता यूपीपीएससी के चेयरमैन संजय श्रीनेत कर रहे हैं।
UPPSC परीक्षा विवाद : आयोग की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक शुरू, नॉर्मलाइजेशन के बगैर परीक्षा कराए जाने को लेकर चर्चा
Nov 14, 2024 13:12
Nov 14, 2024 13:12
- बैठक की अध्यक्षता यूपीपीएससी के चेयरमैन संजय श्रीनेत कर रहे हैं।
- आयोग की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक शुरू हो गई है।
- 40 से 45 मिनट तक चलेगी बैठक
आयोग की बैठक का उद्देश्य
यह उच्च स्तरीय बैठक करीब 40 से 45 मिनट तक चलेगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन के फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता यूपीपीएससी के चेयरमैन संजय श्रीनेत कर रहे हैं। इस बैठक के बाद आयोग के जिम्मेदार अधिकारी बाहर आकर औपचारिक रूप से छात्रों को यह सूचित कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लिया जा रहा है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों को इस फैसले की जानकारी दी जा सकती है।
छात्रों की प्रमुख मांगें
इस समय छात्रों की प्रमुख मांग यह है कि यूपीपीएससी की पीसीएस प्री 2024 और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा एक दिन और एक शिफ्ट में कराई जाए, बिना नॉर्मलाइजेशन के। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उनके भविष्य के लिए खतरा बन सकती है और इससे परीक्षा के परिणाम पर अनावश्यक प्रभाव पड़ सकता है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, और इससे उनके आत्मविश्वास पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। छात्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आयोग नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लेता है और उनकी मांगे पूरी होती हैं, तो वे अपना आंदोलन तुरंत समाप्त कर देंगे।
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छात्रों को आयोग के निर्णय का इंतजार
आयोग की बैठक में नॉर्मलाइजेशन के फैसले को वापस लेने की संभावना है, और यदि ऐसा होता है, तो यह छात्रों के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। छात्रों का मानना है कि यदि आयोग ने उनकी मांगों पर विचार किया और परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया, तो उनका आंदोलन सफल होगा और वे आंदोलन खत्म कर देंगे।
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परीक्षा दिसंबर को होने की संभावना
परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में, यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, जबकि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होने की संभावना है। छात्रों को आयोग के निर्णय का इंतजार है और वे इसकी जानकारी के लिए आयोग के गेट के बाहर एकत्रित हो रहे हैं।
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प्रतियोगी छात्र दीपक सिंह ने बताया कि यह फैसला सही समय पर लिया गया है और मुख्यमंत्री ने छात्रों के हित में एक बार फिर अपने संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचय दिया है। उनका कहना था कि इस निर्णय से छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और वे परीक्षा की तैयारी में निश्चिंतता महसूस करेंगे। और पढ़ें