विकास प्राधिकरण ने महायोजना 2031 तैयार की है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इस योजना के तहत 1232 हेक्टेयर भूमि में औद्योगिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है...
मुजफ्फरनगर महायोजना 2031 : नए औद्योगिक हब बनेंगे भोपा और जानसठ रोड, 88 गांवों का होगा कायाकल्प
Sep 21, 2024 14:27
Sep 21, 2024 14:27
- मुजफ्फरनगर महायोजना 2031 के तहत औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा
- 1232 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तुत की गई रूपरेखा
- 88 गांवों का बदलेगा रंगरूप
शासन की मंजूरी का इंतजार
जानकारी के अनुसार, महायोजना 2031 में शहरी क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक विकास का खाका तैयार किया गया है। इस पूरी योजना को पांच महीने पहले शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था और वर्तमान में एमडीए को मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इस योजना में नगर पालिका क्षेत्र के साथ-साथ 88 गांवों को भी शामिल किया गया है। प्रस्तावित महायोजना का मुख्य उद्देश्य शहर के उद्योगों को नई दिशा देना और सुविधाजनक औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सके।
भोपा और जानसठ बनेंगे औद्योगिक हब
महायोजना 2031 में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे कि यातायात का सुगम आवागमन, परिवहन साधन, विद्युत आपूर्ति और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। इसके साथ ही, भोपा और जानसठ रोड को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। कुल मिलाकर, प्रस्तावित योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 10274 हेक्टेयर का 12 प्रतिशत हिस्सा शामिल है, जो 1232.9 हेक्टेयर है।
महायोजना 2031 के प्रस्तावित भूभाग का विवरण
महायोजना 2031 के तहत प्रस्तावित भू उपयोग का विवरण इस प्रकार है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1232.9 हेक्टेयर, आवासीय क्षेत्र के लिए 4079.5 हेक्टेयर, व्यावसायिक/वाणिज्यिक के लिए 411.0 हेक्टेयर, यातायात एवं परिवहन के लिए 143.4 हेक्टेयर, पार्क और खुले मैदान के लिए 143.9 हेक्टेयर और सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के लिए 123.7 हेक्टेयर निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, परिवहन और यातायात सुधार के लिए 1233.0 हेक्टेयर तथा अन्य उपयोग के लिए 205.5 हेक्टेयर का भी प्रावधान है। कुल मिलाकर, शहरीकृत क्षेत्र का आकार 10274.1 हेक्टेयर है।
जल्द मिलेगी मंजूरी
महायोजना 2031 का प्रस्ताव पहले शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन शासन द्वारा आपत्तियों के चलते कुछ संशोधन किए गए हैं। एमडीए के सचिव आदित्य प्रजापति के अनुसार, संशोधित प्रस्ताव को पुनः भेजा गया है और शीघ्र ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
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