फार्म मशीनरी बैंक योजना में धांधली का जिन्न फिर आया बाहर : डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश, छह साल बाद फिर जांच शुरू

फार्म मशीनरी बैंक योजना में किसानों को कृषि यंत्रों के वितरण में धांधली की शिकायतें फिर से सामने आई हैं। छह साल पहले हुई इस धोखाधड़ी का मामला अब एक बार फिर ताजा हो गया है...

Muzaffarnagar News : फार्म मशीनरी बैंक योजना में किसानों को कृषि यंत्रों के वितरण में धांधली की शिकायतें फिर से सामने आई हैं। छह साल पहले हुई इस धोखाधड़ी का मामला अब एक बार फिर ताजा हो गया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने इस प्रकरण में सीडीओ को सभी शिकायत बिंदुओं पर दोबारा जांच करने के निर्देश दिए हैं और 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। डीएम के आदेश पर सीडीओ ने प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेज तलब करने के लिए कृषि विभाग को निर्देश जारी किए हैं।

अपात्र किसानों को बांटें कृषि यंत्र
आरटीआई कार्यकर्ता और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष सुमित मलिक पीनना ने 29 अगस्त 2018 को तत्कालीन जिलाधिकारी और शासन को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि कृषि विभाग की फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिया गया है, जबकि कई पात्र किसान इस योजना से वंचित रह गए। सुमित मलिक ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर उन लोगों को कृषि यंत्र बांटे जो किसान नहीं हैं। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। सुमित मलिक की शिकायत पर तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त ने 31 अगस्त 2018 को जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। उस समय डीएम ने सीडीओ को जांच का कार्य सौंपा और सीडीओ ने सितंबर 2018 में उप कृषि निदेशक से इस मामले की जांच कराई। हालांकि इस जांच के बाद कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई और रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला।

दोबारा शुरू हुई जांच
सुमित मलिक ने लगातार इस मामले की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की है। वह शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री पोर्टल तथा अन्य प्लेटफार्मों पर शिकायत करते रहे हैं। अब एक बार फिर सुमित मलिक ने डीएम उमेश मिश्रा से शिकायत की है जिसमें उन्होंने 2018 की जांच के तथ्यों को सार्वजनिक करने और उचित कार्रवाई की मांग की है। डीएम उमेश मिश्रा ने इस मामले में सीडीओ संदीप भागिया को निर्देशित किया है कि वह 29 अगस्त 2018 की शिकायत पर बिंदुवार जांच करें और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नए आदेश के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सीडीओ संदीप भागिया ने बताया कि डीएम के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई है और कृषि विभाग से 2018 में हुई जांच से संबंधित सभी दस्तावेजों और पात्रों की सूची मांगी गई है।

पहली जांच रिपोर्ट है गुम
हालांकि, 2018 में अपात्रों को लाभ दिए जाने की जांच की रिपोर्ट अब तक गुम है। यह तथ्य खुद डीएम उमेश मिश्रा के पुनः जांच के आदेश से उजागर हुआ है। इसके पहले सुमित मलिक की शिकायत पर जांच के आदेश देने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वह अब तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। सीडीओ की ओर से 21 नवंबर 2023 को डीएम कार्यालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 12 अक्टूबर 2018 को भेजी गई जांच रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध नहीं है। इसी तरह सहारनपुर मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक ने भी पुष्टि की है कि मुजफ्फरनगर से भेजी गई रिपोर्ट उनके पास नहीं पहुंची। इस कारण डीएम ने फिर से जांच के आदेश जारी किए हैं ताकि इस मामले में सत्यता का पता लगाया जा सके।

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