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अहम बात है कि डीजीपी की स्थाई नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है, जिसमें कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती को असंवैधानिक बताया गया है। इस मामले में 14 नवंबर को यूपी सरकार को शपथ पत्र दाखिल करना है। और पढ़ें

वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकारों को पुलिस अधिनियम में सुधार करने की अपेक्षा की गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सहित आठ राज्यों को डीजीपी की नियुक्ति संबंधी आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना नोटिस जारी किया था। और पढ़ें