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बदलता उत्तर प्रदेश : वाराणसी नगर निगम का नया सदन भवन, 90 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

वाराणसी नगर निगम का नया सदन भवन: 90 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित Varanasi News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम के नए सदन भवन का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है...

Varanasi News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम के नए सदन भवन का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका मॉडल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और मेयर अशोक कुमार तिवारी के कक्ष में रखा गया है। यह सदन भवन नगर निगम परिसर में ही बनेगा, जो काशी की सांस्कृतिक धरोहर और बाबा विश्वनाथ की धार्मिक महिमा को प्रदर्शित करेगा। इस भवन की निर्माण लागत 90 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है और यह 70,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनाया जाएगा।

नए सदन भवन में हाईटेक सुविधाएं
वाराणसी नगर निगम के नए भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सात मंजिलों वाला यह भवन पूरी तरह से हाईटेक होगा। इसमें फायर और सेफ्टी अलार्म की सुविधा होगी और एक हाईटेक कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जाएगी जो पूरे परिसर की निगरानी करेगा। इस भवन में मेयर कक्ष, पार्षद कक्ष, और एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा। जिसमें 300 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्किंग, प्रशासनिक भवन, पशुपालन विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस चौकी, और सचिवालय कार्यालय जैसी सुविधाएं भी यहां मौजूद होंगी।



सोलर पैनल और हरियाली पर ध्यान
नए सदन भवन के निर्माण में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जाएगा। भवन परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। जिससे नगर निगम क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इस परिसर को सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए सोलर पैनल की भी व्यवस्था की जाएगी। ताकि ऊर्जा की बचत की जा सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके।

मेयर अशोक कुमार तिवारी का बयान
वाराणसी नगर निगम के मेयर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि सदन भवन के निर्माण के लिए शासन से फंड की डिमांड की गई है। जैसे ही फंड प्राप्त होगा, काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मातहतों को रिमाइंडर भेजने का निर्देश भी दिया है, ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। वाराणसी नगर निगम के नए सदन भवन का निर्माण शहर के विकास और नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

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