Agra News : मण्डलायुक्त के सवालों से बगलें झांकते दिखाई दिए एडीए अधिकारी, आख़िर अवैध निर्माण कैसे हो रहे...!

बैठक में केटल कॉलोनी के संबंध में अवगत कराया गया कि पिछले माह पशुपालकों/डेयरी संचालकों के साथ बैठक की गयी। ग्राम बुढाना में वर्ष 2018 में निर्धारित मूल्य पर भूमि खरीदने में असमर्थता जाहिर की गयी। ग्राम बुढ़ाना के अलावा अन्य चार स्थलों पर भूमि क्रय को लेकर बात की गयी है। मंडलायुक्त ने चयनित सभी स्थलों की स्थिति एवं निर्धारित मूल्य की पूरी रिपोर्ट से उन्हें अवगत कराये जाने के निर्देश दिये। ओल्ड ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर निर्देश दिए कि यहां की हालत काफी खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में सुधार किया जाए।

 

संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय के बारे में अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 में 150 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 133 करोड़ यानि लगभग 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 400 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। किराये पर दी जाने वाली संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि 24 संपत्तियों से समय पर पूर्ण भुगतान प्राप्त हो रहा है। जबकि लंबे समय से किराया भुगतान न करने पर लगभग 26 संपत्तियों का आवंटन निरस्त किया जा रहा है। इसके अलावा 12 संपत्तियां अभी रिक्त हैं। मंडलायुक्त ने आंवटन निरस्त होने के बाद सभी रिक्त संपत्तियों को पुनः आंवटन करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं कोर्ट में विचाराधीन 23 मामलों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। नवंबर 2023 में कुल 4660 बकायेदार थे। इनके खिलाफ वसूली व 93 संपत्तियों के आवंटन निरस्त के बाद अब वर्तमान में कुल 4400 बकायेदार हैं। बकायेदारों के खिलाफ लचर कार्यवाही पर नाराजगी जताई। बड़े बकायेदारों के खिलाफ प्रमुखता से एक्षन लेने के निर्देश दिए। 
 

लैंड बैंक की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आगरा इनर रिंग रोड़ और फतेहाबाद रोड़ पर अधिग्रहित लगभग 50-50 हेक्टे जमीन पर प्लानिंग करने एवं लेआउट डिजायन करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ककुआ-भाॅडई टाॅउनशिप लेआउट का प्रस्तुतीकरण किया गया। इंफ्रा फेसिलिटी, आवासीय-अनावासीय ब्लाॅक, पार्क, ग्रीनरी, कम्युनिटी फेसिलिटी इत्यादि की समीक्षा की। बढ़िया फ्यूचर प्लानिंग व बेहतर निवेश को ध्यान में रखते हुए टाॅउनशिप योजना का फाइनल ले आउट तैयार करने के निर्देश दिए। ग्रेटर आगरा योजना में किसानों के साथ बैठक कर विवाद को सुलझाने एवं निर्धारित मूल्य पर ही भुगतान करने के निर्देश दिए गये। इसके अलावा एडीए द्वारा चिन्हित व अधिग्रहित की गयी भूमि जिसे लेकर कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की गयी, सभी भूमि की दर सहित सूची तैयार करने के निर्देश दिए। 
 

एडीए के कार्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि कुल 42 प्रोजेक्ट्स में लगभग 10 प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1 अप्रैल से 6 टचलैस बोतल वेंडिग मशीन से लगभग 2756 पानी की बोतल और टिकट वेंडिग मशीन से 19216 टिकट की बुकिंग हो चुकी है। लगभग 42 लाख की लागत से ताज वेस्ट गेट पार्किंग में लाईटिंग सिस्टम इंस्टाॅल किया जा चुका है। सदर बाजार में आर्टफेक्ट्स व ग्रिल लगाये जाने का काम पूरा हो चुका है। ग्रिल दोबारा से ठीक से लगाने एंव वाॅटर फाॅउटेंन स्थापित करने के निर्देश दिए। 38 लाख की लागत से थीम पेंटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। अगले चरण में रमाडा कट, फ्लाईओवर, पिलर, एमजी रोड़, यमुना किनारा रोड़ को भी शामिल करते हुए बढ़िया थीम पेंटिंग/फसाड़ लाईट का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। जोनल पार्क, शहीद स्मारक और सुभाष पार्क पर चल रहे कार्य प्रगति की समीक्षा की। फतेहपुर सीकरी में होने वाले लाइट एंड साउंड शो की थीम बेस्ड स्टोरी लाइन में सुधार/बदलाव करने के निर्देश दिए। इनर रिंग रोड़ पर बन रहे एंट्री गेट और हिल्टन माॅडल रोड़ का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। ताज व्यू पांइट पर सिविल वर्क पूरा हो चुका है। प्लांटेशन का कार्य प्रगति पर है। 10 प्रस्तावित स्थल पर बन रहे ईवी चार्जिंग स्टेशन के अलावा अन्य स्थलों को भी चिन्हित कर नये स्टेशन तैयार करने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। 

101 अवैध निर्माणों को किया सील

प्रवर्तन की कार्यवाही की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 में एडीए द्वारा कुल 116 अवैध काॅलोनियां चिन्हित की गयी हैं। जिनमें से 90 अवैध काॅलोनियों के खिलाफ सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गये एवं 67 अवैध काॅलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। प्रवर्तन की कार्यवाही में इस वर्ष करीब 19.65 करोड़ का शमन शुल्क वसूला गया है। मंडलायुक्त ने इस कार्यवाही को नाकाफी बताया और कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि शहर में अभी भी बड़ी संख्या में अवैध काॅलोनियां हैं लेकिन उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही नहीं हो रही है। कुल 583 अवैध निर्माण चिन्हित किए गये हैं लेकिन इनमें से सिर्फ 101 अवैध निर्माणों को ही सील किया गया है। इस पर उन्होंने सवाल किए कि सभी अवैध निर्माणों को सील क्यों नहीं किया गया और ये अवैध निर्माण अभी भी क्यों जारी हैं। इसका संबंधित अधिकारी उचित जबाव न दे सके। एडीए उपाध्यक्ष को निर्देश दिए कि प्रवर्तन टीम को सख्ती के साथ अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही का लक्ष्य दिया जाए। लचर कार्यवाही पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए।