दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना और गंगा के बीच की जमीन पर स्वामित्व का दावा करने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ...
गंगा-यमुना के बीच जमीन पर दावा : हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया एक लाख का जुर्माना
Mar 15, 2024 22:13
Mar 15, 2024 22:13
- भारत सरकार और पूर्वजों के साथ समझौता नहीं
- एक लाख रुपये की लागत के साथ खारिज
भारत सरकार और पूर्वजों के साथ समझौता नहीं
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ने आजादी के 78 वर्ष बाद इस तरह का दावा नहीं कर सकता। पिछले साल दिसंबर में, एकल पीठ ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की याचिका दस हजार (10,000) रुपये की लागत के साथ खारिज कर दी थी। कुंवर महेंद्र ने अपील में दावा किया कि संयुक्त प्रांत आगरा के बेसवां परिवार की रियासत के अंतर्गत आने वाली जमीन पर उनका सौ फीसदी अधिकार है। हालांकि, भारत सरकार और उनके पूर्वजों के बीच कोई अधिग्रहण समझौता नहीं हुआ था।
एक लाख रुपये की लागत के साथ खारिज
पीठ ने कहा यह कोर्ट एकल न्यायाधीश के इस विचार से सहमत है कि अपीलकर्ता की ओर से किए गए दावे पर रिट कार्यवाही में फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। याचिका एक लाख (One Lakh) रुपये की लागत के साथ खारिज कर दी गई। पीठ ने कहा कि याचिका साफ तौर पर देरी के साथ-साथ समाप्ति के सिद्धांत से बाधित थी। क्योंकि याचिका आजादी के सात दशक बाद दायर की गई थी।
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