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Agra News : दिव्यांग उपकरण घोटाले का खुलासा, प्रदर्शनकारियों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

सरकार दिव्यांगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चलाती है, लेकिन इनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने में बाधाएं सामने आ रही हैं।

Agra News : सरकार दिव्यांगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चलाती है, लेकिन इनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचने में बाधाएं सामने आ रही हैं। ग्वालियर रोड स्थित इटौरा में एक सरकारी दिव्यांग केंद्र पर पिछले एक साल से उपकरण वितरण में बड़े घोटाले का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में भारतीय दिव्यांग संगठन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

घोटाले के गंभीर आरोप
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र व्यवस्थापक देवेंद्र सविता ने भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निशुल्क वितरित किए जाने वाले उपकरण, जैसे ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, पैदल चलने वाली छड़ी और बैटरी चालित ट्रिपल साइकिल, पीड़ित दिव्यांगों को देने के बजाय बाहरी लोगों को बेच दिए। भारतीय दिव्यांग संगठन के अध्यक्ष बॉबी गोला ने बताया कि केंद्र पर पंजीकरण के बावजूद उपकरण जरूरतमंद दिव्यांगों तक नहीं पहुंचे। यह घोटाला दिव्यांगों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

आंदोलन और प्रशासन का आश्वासन
गुरुवार को भारतीय दिव्यांग संगठन के बैनर तले दर्जनों दिव्यांग जिला मुख्यालय पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। बॉबी गोला ने कहा कि पिछले डेढ़ साल से संगठन इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के दौरान जिला दिव्यांग अधिकारी ने आश्वासन दिया कि मामले में सात दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।



भूख हड़ताल की चेतावनी
दिव्यांगों का समर्थन करने पहुंचे मजदूर यूनियन के नेता दिलीप सिंह ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सात दिनों के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो दिव्यांगों के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि स्थिति बिगड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह आगरा प्रशासन की होगी।

दिव्यांगों के लिए न्याय की मांग
दिव्यांग प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण उनकी मूलभूत जरूरत हैं और इनका लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

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