प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना तभी पूर्ण हो सकता है, जब देश का हर गांव विकास की परिपाटी पर चलेगा। विकसित गांव विकसित देश के मूलमंत्र के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने वर्ष 2024−25 का जिला पंचायत का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया।
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Feb 22, 2024 13:17
Feb 22, 2024 13:17
खेलकूद को बढ़ावा दिया जाएगा
प्रस्तावित बजट में ग्रामीण क्षेत्र में खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रत्साहित करने के साथ प्रतिभाओं के निखार के लिए संकल्पबद्धता जताई गई है। इसके लिए मिनी स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखते हुए 02 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया का कहना है कि खेलाे भारत−बढ़ो भारत के ध्येय की पूर्ति करने के लिए गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारना होगा।
जिले में बनेंगे स्मार्ट विलेज
जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने कहा कि तहसील स्तर से एक स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। इसके अन्तर्गत नालियां, खड़ंजे, सोलर लाइट, पक्के खाद के गड्डे, तालाब, वेस्ट मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था करके गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 1.20 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।
बनाए जाएंगे नए जलाशय
जिले में गिरते भू-गर्भ जलस्तर को रोकने के लिए नये जलाशय बनाने, पुराने जलाशयों को गहरा करने और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने के लिए गांव की सरकार कहे जाने वाली जिला पंचायत प्रतिबद्ध है। इसके लिए बजट में 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस कार्य के अन्तर्गत पौधारोपण एवं सीमेंट की बेंच की भी व्यवस्था की जाएगी।
गौशाला निर्माण में सहयोग
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ-माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं। सरकार विभिन्न योजना बना रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोशाला निर्माण एवं रखरखाव के लिए बजट में 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
ये हैं बजट के मुख्य बिंदु
- ग्राम पंचायत स्तर पर चिल्ड्रन पार्क बनाने के लिए 03 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- अछनेरा के पुरामना में जिला पंचायत की भूमि पर बारातघर या रेस्ट हाउस बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- स्मार्ट विलेज के लिए 1.20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एवं रिसाइक्लिंग प्लांट लगाने की योजना है। इसके लिए 01 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- सार्वजनिक शाैचालयों एवं विभिन्न क्षैत्रों में नाली निर्माण कार्य के लिए 6.5 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- गांवों को प्रकाशवान करने के लिए ग्राम प्रकाश योजना के अन्तर्गत सोलर लाइट, एलईडी के लिए 01 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- जिला पंचायत की रिक्त भूमि पर दुकानों का निर्माण कराने के लिए 1.20 करोड़ रुपये का बजट।
- ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार नई सड़कें बनाने एवं गड्डामुक्त सड़कों के लिए 06 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- गौशाला निर्माण एवं रखरखाव के लिए 20 लाख रुपये का इंतजाम।
- फतेहाबाद के रिहावली एवं टूला तिबरिया के पास उटगंन नदी में जल संचय पूरी साल रहे इसके लिए सिल्ट सफाई एवं चेकडेम बनाने के लिए 01 करोड़ रुपये का बजट में प्रस्ताव है।
- विज्ञापन के मद में 20 लाख रुपये का इंतजाम किया गया है।
- आपदा राहत कोष में महामारी जैसे− कोरोना, डेंगू, मलेरिया आदि की रोकथाम एवं अतिवृष्टि ओले, भूकंप आदि के लिए शेल्टर होम के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान है।
- परिषदीय स्कूल एवं कस्तूरबा गांधी स्कूलों को उत्कर्ष बनाने में सहयोग किया जाएगा।
- बाह−बटेश्वर में जिला पंचायत के रेस्ट हाउस (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्राम गृह) की साज−सज्जा के लिए 6 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- वेतन, भत्ते एवं पेंशन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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