डीएम की परीक्षा में अधिकांश लेखपाल और राजस्व निरीक्षक फेल : कहा- आईजीआरएस के मामलों का निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

जिले के मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम मंदावली टूंडला में आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों से सवाल पूछे, लेकिन अधिकांश कर्मचारी उनके सवालों का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे।

Firozabad News : जिले के मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम मंदावली टूंडला में आयोजित कार्यशाला में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रेविएंस रिड्रेसल सिस्टम) मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इस कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी विशु राजा, उप जिलाधिकारी गजेंद्र पाल सिंह, उप जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों को आईजीआरएस के मामलों का सही तरीके से निपटारा करने का प्रशिक्षण देना था।

जिलाधिकारी ने कार्यशाला के दौरान उपस्थित लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों से आईजीआरएस से संबंधित सवाल पूछे, लेकिन अधिकांश कर्मचारी उनके सवालों का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस के मामलों का निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इन मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की संतुष्टि के साथ होना चाहिए।

अधिकारियों की विफलता
जिलाधिकारी ने सबसे पहले राजस्व निरीक्षक कृष्णकांत कठेरिया से 'स्पेशल क्लोज' की जानकारी मांगी, लेकिन वह इसका सही उत्तर देने में असमर्थ रहे। इसी प्रकार, राजस्व निरीक्षक राजेंद्र सिंह, लक्ष्मी यादव (लेखपाल), रामनिवास सिंह (राजस्व निरीक्षक), सैयद मेहंदी (कानूनगो), मोहित नंदन (लेखपाल), शिवांश मोहन (लेखपाल), और अन्य अधिकारी भी जिलाधिकारी के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। केवल सिरसागंज के लेखपाल आशीष कुमार ही जिलाधिकारी के सवालों का सही उत्तर देने में सफल रहे।

डीएम का कड़ा संदेश
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने इस मौके पर स्पष्ट किया कि आईजीआरएस की संपूर्ण जानकारी हर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के तहत आने वाले मामलों का निपटारा समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाना आवश्यक है, क्योंकि शासन की प्राथमिकता इसी पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रशासनिक कार्यों की प्रमुख शर्त है और राजस्व निरीक्षकों एवं लेखपालों को सिर्फ जमीन की पैमाइश तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें ग्राम सभाओं में पंचायत भवनों में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर कार्यों में कोई लापरवाही होती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने थाना दिवस और तहसील दिवस का उपयोग समस्याओं के निस्तारण के लिए करने का सुझाव दिया और मौके पर जाकर समस्याओं को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि किए गए कार्यों के फोटो प्रशासन को भेजे जाएं।

हम लोक सेवक हैं, समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है
अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को याद दिलाया कि वे लोक सेवक हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही लोकतंत्र का असली लोक कल्याणकारी स्वरूप है।

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