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उत्तर प्रदेश टाइम्स की खबर का बड़ा असर : SPCA गौशाला के सचिव समेत चार को जेल, DM का कड़ा रूख...

उत्तर प्रदेश टाइम्स ने गोपाष्टमी के दिन गोवंशों के बाबत शनिवार को खबर प्रकाशित की थी। दयालबाग स्थित एसपीसीए की गौशाला के हालातों को लेकर वहां की लाइव रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यूपी टाइम्स की खबर के बाद डीएम अरविंद...

Agra News : उत्तर प्रदेश टाइम्स ने गोपाष्टमी के दिन गोवंशों के बाबत शनिवार को खबर प्रकाशित की थी। दयालबाग स्थित एसपीसीए की गौशाला के हालातों को लेकर वहां की लाइव रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यूपी टाइम्स की खबर के बाद डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी, पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़ और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया था। जिसमें उन्होंने गोवंश की बेकद्री एवं दयनीय स्थिति पर एसपीसीए की भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया था। उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। इस प्रकरण में गौशाला के संचालक, कोषाध्यक्ष सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर नगर निगम के लिपिक गजेंद्र सिंह की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ ने अधीनस्थों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 

21 साल पहले मिली थी जमीन
यह कार्रवाई नगर निगम ने सोसायटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स (एसपीसीए) संस्था को वर्ष 2003 में खसरा संख्या 81 जगन्नाथपुर में 9680 वर्गमीटर जमीन पट्टे पर दी गई थी। एसपीसीए को इस गौशाला में बीमार, घायल पशुओं के उपचार और रखरखाव की व्यवस्था निशुल्क करनी थी। लेकिन, एसपीसीए के पदाधिकारी गोवंश का उपचार करने में असफल रहे हैं। बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश टाइम्स की टीम एसपीसीए गौशाला गई थी। 

नगर निगम के कई अधिकारी रडार पर
उत्तर प्रदेश टाइम्स ने सबसे पहले यहां पर हो रही गौवंश की दयनीय एवं गौमाता के साथ किए जा रहे क्रूर व्यवहार और उनकी दुर्दशा को उजागर किया था। उसके बाद तो मानो प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। डीएम, पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने पट्टा निरस्त कर दिया और अब एसपीसीए के चार पदाधिकारी को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ-साथ डीएम एवं अगर आयुक्त ने गौमाता की हो रही बेकद्री को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मामले में नगर निगम के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।

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