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Aligarh News : AMU ने अपने अल्पसंख्यक चरित्र पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने अल्पसंख्यक चरित्र से संबंधित मामले में आज सुनाए गए देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

Aligarh news : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने अल्पसंख्यक चरित्र से संबंधित मामले में आज सुनाए गए देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। इस दौरान एएमयू कैंपस में मिठाईयां बांटी गई।

एएमयू राष्ट्र निर्माण में दे रहा है योगदान 

जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी सदस्य, प्रोफेसर मोहम्मद आसिम सिद्दीकी ने एक बयान में कहा कि हम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। हम किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है और यहाँ से बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, न्यायाधीश, राजनेता, शिक्षाविद, कलाकार और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिग्गज पैदा हुए हैं और आगे भी इस संस्था का योगदान इसी प्रकार जारी रहेगा।

फैसले की समीक्षा की जा रही है 

एएमयू के जनसम्पर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला की सराहना की हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय देश के भविष्य के निर्माण के लिए छात्रों में ऊर्जा का संचार कर रही है। यहां रिसर्च, इनोवेशन, कोलैबोरेशन और डिजिटल इंडिया पर काम चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना दायित्व बखूबी निभाती रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अभी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद तमाम सवालों के उत्तर मिल सकेंगे। 

इस फैसले से तय हो जायगा माइनारिटी संस्थान का स्टेटस 
 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ क्राइटेरिया नोट डाउन किया गया है। जिसकी बुनियाद पर यह तय हो जाएगा कि कौन सा संस्थान माइनॉरिटी है। इस निर्णय से अब बड़ी आसानी के साथ तय हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है। इसलिए यह जजमेंट बहुत अच्छा है और भविष्य के लिए भी बेहतर है।  हालांकि अल्पसंख्यक मुद्दे का फैसला तीन जजों को करना है। 

 

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