इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित होगी ताजनगरी : इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का होगा निर्माण, शहर के विकास को लगेंगे पंख

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Jun 30, 2024 21:20

ताजमहल के लिए दुनियाभर में अपनी अलग पहचान रखने वाला आगरा शहर अब जल्द ही इंडस्ट्रियल रूप भी अपनी छाप छोड़ेगा। शहर में होने जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से...

Short Highlights

एक्सप्रेस- वे के पास 1058 एकड़ में एनआईसीडीसी और यूपीसीडा करेंगे डेवलप
कैबिनेट ने दी दोनों कंपनियों के बीच शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को स्वीकृति

Agra News : ताजमहल के लिए दुनियाभर में अपनी अलग पहचान रखने वाला आगरा शहर अब जल्द ही इंडस्ट्रियल रूप भी अपनी छाप छोड़ेगा। शहर में होने जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से यह मुमकिन होगा। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए एनआईसीडीसी और यूपीसीडा के बीच शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को हरी झंडी दिखाई गई। शहर के विकास को रफ्तार देने वाला ये प्रोजेक्ट अब गति पकड़ेगा।

एक हजार एकड़ से अधिक जमीन पर बनेगा क्लस्टर
योगी सरकार ताजनगरी को इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित कर रही है। आगरा के रहन कला और कुबेरपुर में एक हजार एकड़ से अधिक जमीन पर ये क्लस्टर डेवलप किया जाना है। पूर्व में यह जमीन थीम पार्क के लिए ली गई थी, लेकिन अब इस जमीन पर क्लस्टर बनेगा। यह जमीन यमुना एक्सप्रेस- वे, लखनऊ एक्सप्रेस- वे और अमृतसर- कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के समीप है। इसके लिए इगिस इंटरनेशनल एसए फ्रांस, इगिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा लि गुरुग्राम, सीबीआरई साउथ एशिया प्रालि गुरुग्राम को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की कार्यदायी संस्था नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से डेवलप किया जाना है। दोनों संस्थाओं का शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट लंबित था, जिसे हाल ही में कैबिनेट बैठक में अनुमति दी गई।

कलस्टर निर्माण के लिए 1595 पेड़ों को हटाया जाना है
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 1595 पेड़ों को हटाया जाना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने का इंतजार है। यूपीसीडा के अधिकारियों की मानें तो पेड़ हटाने की अनुमति मिलने के साथ ही ग्राउंड पर कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। यूपीसीडा के अधिशासी अभियंता श्योदान सिंह ने बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में एनआईसीडीसी और यूपीसीडा के बीच शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को स्वीकृति दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से पेड़ों को काटने की अनुमति मिलने का इंतजार है। प्रोजेक्ट के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति हो चुकी है।

शहर की इकोनॉमी को पहुंचेगा फायदा
इस प्रोजेक्ट का सीधा फायदा उद्योग जगत को होगा। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में फैक्ट्री लगेगी। इससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि तैयार सामान को रोड या फिर ट्रेन से आसानी से अन्य राज्यों में भेजा जा सकेगा। अब तक टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में पहचान रखने वाले आगरा की इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी छाप देश और दुनिया में पड़ेगा। इससे शहर की इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। इंटीग्रेटेड कलस्टर में अलग-अलग साइज के प्लॉट होंगे। ऐसे में शहर कारोबारियों को भी अपने कारोबार को गति देने के अवसर मिलेंगे।

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