Kushinagar News : सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही थी हाटा की मदनी मस्जिद, जांच के बाद लगी रोक

UPT | कुशीनगर में सरकारी भूमि पर अवैध मस्जिद निर्माण ।

Dec 23, 2024 11:40

कुशीनगर के हाटा करमहा तिराहा पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। जांच के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी, जिसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई।

Kushinagar News : कुशीनगर के हाटा करमहा तिराहा स्थित मदनी मस्जिद का निर्माण सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके किया जा रहा था। इस मामले में चार दिन तक जांच की गई, जिसके बाद प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजते हुए मस्जिद के निर्माण पर रोक लगा दी। जांच रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद का निर्माण उस भूमि पर किया गया था, जिस पर सरकारी कब्जा था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि मस्जिद के निर्माण के लिए लगाए गए टीन शेड ने सरकारी भूमि के पौने छह डिसमिल हिस्से को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे जांच के दौरान हटा लिया गया।

मुख्यमंत्री से की गई शिकायत के बाद हुई प्रशासन की कार्रवाई
हाटा के हिंदूवादी नेता रामवचन सिंह ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि हाटा नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है। इसके बाद 18 दिसंबर को भूमि की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया गया। इस मामले में धार्मिक स्थल होने के कारण संवेदनशीलता को देखते हुए जिला अधिकारी (डीएम) ने एसडीएम हाटा को पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए।

जांच प्रक्रिया और रिपोर्ट
जांच के दौरान चकबंदी से लेकर रिकॉर्ड रूम में रखे गए भूमि से संबंधित अभिलेखों को खंगाला गया। इस मामले में एसडीएम हाटा प्रभाकर सिंह ने चार दिन की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि गाटा संख्या 208 में मस्जिद के नाम से 113 हेक्टेयर भूमि ली गई है, जबकि मस्जिद का निर्माण बगल की सरकारी भूमि के पौने छह डिसमिल हिस्से पर हुआ है। इससे यह साबित हुआ कि निर्माण स्थल पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था।

निर्माण पर प्रशासनिक रोक
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने मस्जिद के निर्माण पर रोक लगा दी और निर्माण से संबंधित कार्यों को तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

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