अगर नियमावली को लेकर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट में 14 नंवबर को होने वाली सुनवाई में सवाल नहीं उठे तो प्रशांत कुमार का कार्यकाल सेवानिवृत्त होने के बाद बढ़ना तय माना जा रहा है। इसकी वजह से कई सीनियर अफसरों के डीजीपी बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा।