पिछले दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए 436 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति की है। इससे न केवल विद्यालयों को सहायता मिली है बल्कि यह सुनिश्चित किया गया है कि गरीब बच्चों को शिक्षा के अवसर मिलें और वे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें।