UP News : प्रदेश के 26720 परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट 31 मार्च तक, पांच विश्वविद्यालयों को मिली जिम्मेदारी

UPT | परिषदीय विद्यालयों का किया जाएगा सोशल ऑडिट।

Jan 12, 2025 22:23

यूपी सरकार ने प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट का एक्शन प्लान लागू किया किया है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश के एक लाख 33 हजार से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

Lucknow News : यूपी सरकार ने प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट का एक्शन प्लान लागू किया किया है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश के एक लाख 33 हजार से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम में विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों, समुदाय और सभी हितधारकों को शामिल किया जायेगा। पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें 150 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 31 मार्च तक सोशल ऑडिट का काम पूरा करने के लिए प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। अप्रैल तक पब्लिक हियरिंग और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह कार्य गतिशील है।

31 मार्च तक प्रदेश के चयनित विद्यालयों का ऑडिट
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह का कहना है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार यूपी सरकार प्रदेश में शिक्षा के मानकों को सुधारने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रशिक्षण की योजना और कैलेंडर तैयार कर ली गयी है। इस माह जनपद और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य है। 31 मार्च तक प्रदेश के सभी चयनित विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने का भी तैयारी है। अप्रैल तक पब्लिक हियरिंग का काम पूरा होते ही चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जिस पर सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।



इनके द्वारा होगा सोशल ऑडिट का कार्य
सोशल ऑडिट को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के पांच प्रमुख विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी सौपीं गयी है। सोशल ऑडिट के टीम के सभी ट्रेनर्स, क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स और सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर टीम के सदस्यों का चयन प्रदेश के पांच प्रमुख विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। इन विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों में प्रो. अनुराग द्विवेदी (डीडीयू गोरखपुर विवि), प्रो. अनूप कुमार भारतीय (लखनऊ विवि), प्रो. एच.एम. आरिफ, प्रो. (डॉ.) आरीना नजनीन (इंटीग्रल विवि लखनऊ), प्रो. अनोज राज (सुभारती विवि, मेरठ), और डॉ. रवि कुमार (एमएमएमटीयू, गोरखपुर), शामिल हैं।

बीएसए को मिली जिम्मेदारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कलस्टर सोशल ऑडिटर्स के जनपद स्तरीय प्रशिक्षण एवं सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर टीम के सदस्यों का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण स्थल का निर्धारण तथा अपना सक्रिय सहयोग विश्वविद्यालयों को देने के निर्देश दिए गए है। ज्ञातव्य हो कि बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के नेतृत्व तथा बेसिक शिक्षा विभाग की देखरेख में संचालित इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में सोशल ऑडिट कार्य संपन्न करना है। 

आंकड़े पर एक नजर 
  • 75 जिलों के लिए मास्टर ट्रेनर्स की संख्या- 150
  • क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स की संख्या- 2,672
  • सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर टीम के सदस्यों की संख्या- 1,60,320
  • प्रदेश के कुल परिषदीय विद्यालयों की संख्या- 1.33 लाख 
  • प्रथम चरण में चयनित विद्यालयों की संख्या- 26,720 (यह कुल विद्यालयों का 20 प्रतिशत है)
चयनित विद्यालयों का ऑडिट फैसिलिटेटर टीम करेगी
क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स को प्रत्येक 10 विद्यालयों की जिम्मेदारी दी गई है। क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स की संख्या 2,672 है, जिन्हें मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। इन क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स द्वारा ब्लॉक स्तर पर सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर टीम के 1,60,320 सदस्यों को प्रशिक्षित करने का कार्य जनवरी में पूरा किया जायेगा। चयनित 26,720 विद्यालयों का सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर टीम करेगी जिसमे अभिभावकों, समुदाय और सभी हितधारकों शामिल होंगे।

पांच साल में सभी परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट
महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि इस कार्य में विभाग द्वारा केवल सहयोग प्रदान किया जायेगा और सभी कार्य चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जायेगा, ताकि निष्पक्ष और वास्तविक तस्वीर सामने आ सके। सोशल ऑडिटर्स की टीम के प्रयास से अप्रैल तक प्रदेश के 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूर्ण कर लिया जाएगा। अगले पांच वर्षों में प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट का कार्य पूर्ण करने की योजना है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में यह कदम बहुत सहायक होगा।

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