यूपी में नहीं होगी शिक्षकों की भर्ती : 7.85 लाख बच्चों के स्कूल नहीं जाने पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कही ये बात

UPT | बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह

Dec 17, 2024 19:21

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति कर परिषदीय विद्यालयों की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। सरकार खेलकूद और सर्वांगीण विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में विद्यालय बंद करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर निजी स्कूलों के समकक्ष बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

Lucknow News : प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती की फिलहा कोई नई योजना नहीं है। प्रदेश में शिक्षक मानक के अनुरूप हैं। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में सपा विधायकों के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में एक शिक्षक पर 30 छात्रों का है। अगर शिक्षा मित्रों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो यह एक अनुपात 22 हो जाता है। अगर छात्रों की संख्या में इजाफा होगा तो सरकार जरूर शिक्षकों की भर्ती पर विचार करेगी। इस पर सपा के अनिल प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक यूपी में 7.85 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस पर मंत्री ने आंकड़े की पुष्टि कराने की बात कही।

योगी सरकार ने की 1.26 लाख शिक्षकों की नियुक्ति
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति कर परिषदीय विद्यालयों की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। सरकार खेलकूद और सर्वांगीण विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में विद्यालय बंद करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर निजी स्कूलों के समकक्ष बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि वर्ष 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 45,567 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इसके बाद 2020-21 में 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। वर्ष 2023-24 में 12,460 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई। इस तरह अब तक 1.26 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है।



शिक्षा के विकास पर है विशेष ध्यान
बेसिक शिक्षा मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर कहा कि सरकार इनमें गंभीरता से पैरवी कर रही है और नियुक्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संजीदा है। खेलकूद की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और खेल उपकरणों के लिए धनराशि भी आवंटित की गई है ताकि छात्रों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जा सके।

प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधायें उपलब्ध कराने की कोशिश
मंत्री ने कहा कि 2017 के पहले परिषदीय विद्यालयों की स्थिति खराब थी। सरकार ने 19 अलग-अलग मानकों पर काम करते हुए इन विद्यालयों की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराना है और शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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