UP News : यूपी में 1.29 लाख मनरेगा श्रमिक बीओसीडब्ल्यू में पंजीकृत, सरकारी योजनाओं के बने हकदार

UPT | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

Jan 06, 2025 17:02

प्रदेश सरकार ने श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के साथ-साथ मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Lucknow News : प्रदेश सरकार ने श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में एक अहम कदम उठाते हुए भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के साथ-साथ मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों का उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाए, ताकि कोई भी श्रमिक बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की योजनाओं से वंचित न रहे।

श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ
सरकार का यह कदम न केवल श्रमिकों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने में सहायक है, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके तहत मनरेगा योजना के जॉब कार्ड धारकों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, और पंजीकरण कार्य को तेज गति से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अब तक 1.29 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, और बाकी श्रमिकों का पंजीकरण शीघ्र कराया जाएगा।



परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा 
सरकार के निर्देश पर पंजीकरण प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों को इस प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश दिया गया है। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। इनमें मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना और महात्मा गांधी पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो श्रमिकों के जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाने में मदद कर रही हैं।

प्रदेश में समग्र विकास को बढ़ावा
सरकार द्वारा उठाए गए इन ठोस कदमों से श्रमिकों को ना केवल वित्तीय सहायता मिल रही है, बल्कि वे आत्मनिर्भर और सशक्त भी हो रहे हैं। इस पहल के माध्यम से प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो प्रदेश में समग्र विकास को बढ़ावा देगा।

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