उपभोक्ता परिषद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मामले में केंद्र सरकार को तत्काल स्मार्ट प्रीपेड मीटर की पूरी परियोजना की सीबीआई जांच करने का आदेश पारित करना चाहिए। जिस प्रकार से बिना टेस्टेड मीटर उपभोक्ताओं के परिसर पर लगाए जा रहे हैं और अब बड़ा खुलासा हुआ है कि फीडर पर सिंगल सिम वाले मीटर लगा दिए गए, यह सब बड़ा गोलमाल है।