परिषद ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस निकल रहा है। यदि भविष्य में निजी घराने इस क्षेत्र में आते हैं, तो क्या वे इसकी भरपाई करेंगे? साथ ही प्रदेश सरकार वर्तमान में दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को क्रमशः 3716 करोड़ रुपये और 3463 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है।