ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर : जेवर एयरपोर्ट की अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण, ग्रामीणों पर जल्द होगा कार्रवाई

UPT | जेवर एयरपोर्ट की अधिग्रहित जमीन पर अवैध निर्माण

Nov 03, 2024 21:08

जेवर एयरपोर्ट के विकास कार्य में रुकावट डालने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाए जाने की सूचना मिली है।

Greater Noida News : जेवर एयरपोर्ट के विकास कार्य में रुकावट डालने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाए जाने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के अंतर्गत नंगला हुकम सिंह गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। लेकिन इससे पहले ही, ग्रामीणों ने अधिक मुआवजा पाने की मंशा से इस जमीन पर मकान बनाना शुरू कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने अब तक 2,000 से अधिक ग्रामीणों को नोटिस जारी किया है जो इस अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री से की गई शिकायत
इस मामले में एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके गांव के चार लोगों ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की कोशिश में एक पटवारी से मिलीभगत कर अधिसूचित जमीन पर दो मंजिला मकान का निर्माण कर लिया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ रबूपुरा थाने में 20 दिसंबर 2023 को एक मामला भी दर्ज कराया गया था। आरोप है कि ये लोग सरकार को नुकसान पहुंचाते हुए अधिक मुआवजा लेने की मंशा रखते हैं, जिससे राज्य के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

जिला प्रशासन को अवगत कराई स्थिति
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। प्राधिकरण ने प्रशासन से आग्रह किया है कि अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न होने दिया जाए। प्राधिकरण के सीईओ का कहना है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और इसके आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि जेवर एयरपोर्ट परियोजना में किसी प्रकार की अड़चन न आए।

बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराजगी
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार अधिकारियों को सूचित किए जाने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्राधिकरण और प्रशासन के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट परियोजना को उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है, ऐसे में इस तरह की गतिविधियां विकास में रुकावट डाल सकती हैं।

अवैध निर्माण और अधिक मुआवजा की कोशिश
ग्रामीणों द्वारा एयरपोर्ट परियोजना की भूमि पर मकान बनाने की मंशा को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे कदम उठा रहे हैं। प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। प्रशासन इस संबंध में सख्त कदम उठाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

जेवर एयरपोर्ट के विकास में रुकावट डालने की कोशिश
जेवर एयरपोर्ट परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरकार का उद्देश्य इसे जल्द से जल्द विकसित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। ऐसे में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अड़चन डालने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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