Municipal Corporation waives off service charges on Metro and RRTS on government order मेट्रो और आरआरटीएस पर नहीं लगेगा सेवा शुल्क, नगर निगम ने किया माफs

गाजियाबाद से बड़ी खबर : मेट्रो और आरआरटीएस पर नहीं लगेगा सेवा शुल्क, नगर निगम ने किया माफ

UPT | Ghaziabad News

Feb 28, 2024 21:39

गाजियाबाद नगर निगम के बड़े बकायेदारों में शामिल डीएमआरसी और आरआरटीएस कॉरिडोर शामिल है। अकेले डीएमआरसी पर करीब 54 करोड रुपए सेवा शुल्क बकाया ...

Ghaziabad News : गाजियाबाद नगर निगम के बड़े बकायदाओं में शामिल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को बड़ी राहत देते हुए इनका सेवा शुल्क माफ किया गया है। डीएमआरसी और आरआरटीएस द्वारा सेवा शुल्क माफी के लिए शासन से अपील की गई थी। फरवरी माह में के प्रथम सप्ताह में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। यह है पूरा मामला गाजियाबाद नगर निगम के बड़े बकायेदारों में शामिल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर शामिल है। डीएमआरसी पर करीब 54 करोड रुपए सेवा शुल्क बकाया है। नगर निगम के संपत्ति विभाग ने जनवरी माह में वसूली के लिए डीएमआरसी और एनसीआरटीसी को नोटिस जारी किया था जिसके बाद शासन से सेवा शुल्क में छूट प्रदान करने की अपील की गई थी। इस मामले में शासन ने दोनों को सेवा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है।
54 करोड़ बकाया शासन से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेट्रो रेल और आरआरटीएस की समस्त संपत्ति को नगर निगम की ओर से अधिरोपित करों से छूट प्रदान की गई है। नगर निगम की संपत्ति पर बने आरआरटीएस कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी से नगर निगम सेवा शुल्क वसूलत है। बता दें कि आनंद विहार से वैशाली और दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक डीएमआरसी के प्रोजेक्ट बने हुए हैं। जिस पर नगर निगम द्वारा लगभग 54 करोड़ रुपए का बकाया है।

सबसे बडे बकायेदार
नवनिर्मित आरआरटीएस कॉरिडोर साहिबाबाद से मोदीनगर तक नगर निगम क्षेत्र में आता है। इस दौरान आरआरटीएस कॉरिडोर को भी सेवा शुल्क में छूट प्रदान की गई है। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में अपनी संपत्ति से सेवा शुल्क वसूल कर एक बड़ा राजस्व शासन को देता है। इन संपत्तियों पर विकसित कई बड़े प्रोजेक्ट से यह वसूली की जाती है। नगर निगम की संपत्ति पर बने आरआरटीएस और डीएमआरसी से प्रतिवर्ष नगर निगम को भारी राजस्व की वसूली होती है।

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