यूपीएमएसपी ने उठाया बड़ा कदम : अवैध विद्यालयों पर होगी कार्रवाई, क्षेत्रीय सचिवों के फोन नंबर जारी 

UPT | उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद

Aug 09, 2024 15:07

बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में क्षेत्रीय सचिवों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं, जिससे आम जनता और छात्र-अभिभावक ऐसे अवैध संस्थानों की सूचना सीधे अधिकारियों...

Short Highlights
  • बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर शिकंजा
  • क्षेत्रीय सचिवों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए
  • यूपी बोर्ड ने क्षेत्रीय सचिवों को जांच के निर्देश दिए
Prayagraj News : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में क्षेत्रीय सचिवों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं, जिससे आम जनता और छात्र-अभिभावक ऐसे अवैध संस्थानों की सूचना सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकें।

छात्रों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत
यह कदम उन विद्यालयों के खिलाफ उठाया गया है जो मानविकी विषयों की मान्यता लेकर अवैध रूप से विज्ञान वर्ग की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ कोचिंग संस्थान भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद अन्य विद्यालयों से उनके परीक्षा फॉर्म भरवा रहे हैं। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतें भी सामने आई हैं।



क्षेत्रीय सचिवों के नंबर जारी
बोर्ड ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देते हुए क्षेत्रीय सचिवों को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जनता से अपील की गई है कि वे ऐसे अमान्य विद्यालयों की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय सचिवों को दें। इस उद्देश्य से मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर के क्षेत्रीय सचिवों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। जिसमें मेरठ सचिव का नंबर 9454457256, बरेली के क्षेत्रिय सचिव का नंबर 9451055902, प्रयागराज के क्षेत्रिय सचिव का नंबर 9454457246, वाराणसी के क्षेत्रिय सचिव का नंबर 9450964432 और गोरखपुर के क्षेत्रिय सचिव का नंबर 9415259462 है। 

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इसके साथ ही प्रयागराज के उप सचिव प्रशासन का भी नंबर जारी किया गया है जो कि 8447297770 है। इन जारी किए गए नंबरों पर संपर्क करके शिकायत की जा सकती है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अवैध संचालित विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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