Ayodhya News : रामनगरी के विकास के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक, फोरलेन और रिंग रोड पर चर्चा

रामनगरी के विकास के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक, फोरलेन और रिंग रोड पर चर्चा
UPT | मण्डलायुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक हुई।

Nov 28, 2024 18:02

रामनगरी अयोध्या को चारों ओर से विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को अयोध्या के मंडलायुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई।

Nov 28, 2024 18:02

Ayodhya News : रामनगरी अयोध्या को चारों ओर से विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को अयोध्या के मंडलायुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह और कमिश्नर गौरव दयाल ने की। बैठक में पूर्वांचल के 28 जिलों के प्रतिनिधि और सदस्य शामिल हुए।

फोरलेन सड़क परियोजनाओं पर मंजूरी
बैठक के दौरान अयोध्या से गोंडा और गोंडा से बहराइच तक फोरलेन सड़क बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इन्हें मंजूरी दी गई। इन सड़क परियोजनाओं से अयोध्या का सीधा और सुगम संपर्क अन्य जिलों से स्थापित होगा।

रिंग रोड परियोजना को प्राथमिकता
अयोध्या की महत्वाकांक्षी रिंग रोड परियोजना पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में इसे जल्द शुरू करने और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की रणनीति पर विचार किया गया। यह परियोजना अयोध्या के यातायात को सुचारु करने में अहम भूमिका निभाएगी।



पूर्वांचल के सभी जिलों के विकास प्रस्तावों पर चर्चा
बैठक में पूर्वांचल के 28 जिलों के विकास कार्यों और योजनाओं पर गहन मंथन हुआ। प्रत्येक जिले के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यटन, और वन विभाग से संबंधित समस्याओं और विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। छुट्टा जानवरों की समस्या के समाधान के लिए भी सुझाव दिए गए।

पूर्वांचल विकास बोर्ड की भूमिका और योजनाएं
मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि 2018 में पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को गति देने के लिए किया गया था। यह बोर्ड परामर्शीय संस्था के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य जमीनी स्तर पर समस्याओं और विकास की संभावनाओं का आकलन कर अपने सुझाव और योजनाएं बोर्ड में प्रस्तुत करते हैं। इन प्रस्तावों को शासन को भेजा जाता है, जहां स्वीकृति के बाद कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होती है।

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